भारतीय उपखंडातील लोकशाही धोक्यात?

भारतात मागील महिन्यात पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीची वर्षपूर्ती झाली आणि  ग्रेट ब्रिटन मध्ये देखील सार्वत्रिक  निवडणुका  झाल्या . पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरोन यांच्या हुजूर पक्षाने एकूण  ५६० सदस्य असणाऱ्या हाउस ऑफ कॉमन्स मध्ये  सर्वाधिक ३३१ जागा मिळवून  पुन्हा सत्ता कायम ठेवली . डेव्हिड कॅमेरोन यांनी   पंतप्रधान म्हणून पुन्हा एकदा कार्यभार सांभाळला, पूर्वी त्यांना  पूर्ण बहुमत नव्हते, त्यामुळे त्यांनी  लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीच्या सहकार्याने सरकार स्थापन केले होते. निवडणुकीत पूर्ण बहुमत मिळाल्यावर डेव्हिड कॅमेरोन विजयी भाषण करताना  म्हणाले " निवडणुका या विविध  मतप्रवाह  आणि युक्तिवाद यांचा संघर्ष असतो , सामाजिक जीवनात याचे महत्व खूप मोठे आहे . आजच सकाळी मला  लेबर पार्टीचे नेते ,विरोधी पक्ष नेते एडवर्ड मिलीबँड यांचा अभिनंदन करणारा फोन आला , मी त्यांचे आभार मानतो. जनतेच्या कल्याणासाठी  सामाजिक जीवनात कार्य करणाऱ्या व्यक्तीच्या औदार्याचे हे प्रतिक आहे. आपला निवडणुकीतील जाहीरनामा हा ब्रिटन मधील सर्व लोकांसाठी असून , बहुमताच्या आधारावर आपण तो पूर्णतः अमलात आणू शकतो. म्हणूनच बहुमतातील सरकारने जास्त जवाबदारीने वागायला हवे " पूर्ण बहुमतासह विजयी होवूनही विजयाचा उन्माद न दर्शविणारे हे भाषण म्हणूनच सर्वांसाठी मार्गदर्शक आहे. ब्रिटन मध्ये डेव्हिड कॅमेरोन यांचे दुसऱ्यांदा पंतप्रधान होत असतानाचे भाषण  होत असताना, प्रथमच पंतप्रधान झालेल्या  मोदी यांनी मात्र, मी पंतप्रधान झाल्यामुळे भारतीयांना अभिमान वाटतो आणे आणि  मी सत्तेवर येण्यापूर्वी भारतीय जनतेला भारतीय म्हणून घेण्यास शर्म वाटत असल्याचे वक्तव्य केले! ज्या ब्रिटन कडून संसदीय लोकशाहीचे  धडे गिरवून भारतीय उपखंडात  लोकशाहीची पायाभरणी झाली , त्या भारतीय उपखंडात लोकशाही कोणत्या स्तरापर्यंत पोचली आहे ,हेच यातून दिसून येईल !
सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात विविध मतप्रवाह आणि भेद असू शकतात, उलट ते अधिक प्रगल्भ लोकशाहीचे निदर्शक आहे.  ब्रिटन मधील निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान अर्थनीती,धोरण, सामाजिक भूमिका , राजकीय वारसा ,भ्रष्टाचाराचे आरोप -प्रत्यारोप झाले परंतु कोणीही कोणाला देशद्रोही म्हटले नाही. परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण आणि संरक्षण याबाबत देशातील सर्वच पक्ष,सर्व नागरिकांना समान लेखून देशहितासाठी काम करत असतात ,फक्त प्रत्येकाचे मार्ग वेगवेगळे असतात.  हा खरा संसदीय लोकशाहीतील निवडणुकीच्या राजकारणाचा मुख्य मतितार्थ आहे, परंतु हाच मतितार्थ  भारतीय उपखंडातून नष्ट होत असल्याची चिन्हे सध्या दिसत आहेत .
भारतीय उपखंडातील भारत ,पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांचे भविष्य कसे असेल माहित नाही, परंतु इतिहास आणि राजकीय वर्तमान यांचे स्वरूप एकसारखेच आहे . इतिहासात तर हे  सर्वच देश एकच असल्यामुळे धार्मिक आधारावर भिन्नता असली तरी जीवनशैली ,समाजाची मानसिकता, सांस्कृतिक जडण घडण एकसारखीच आहे , त्यामुळे चांगल्या बाबींच्या साधर्म्यासोबत, दुर्गुण आणि कुविचार याबाबतही कमालीचे साम्य आढळून येते. भारतीय उपखंडातील  या तिन्ही देशात भारत हाच एकमेव देश सर्वधर्मियांना सोबत घेणारा , वैचारिक ,राजकीय ,सांस्कृतिक आणि आर्थिक दृष्ट्या पुढारलेला देश म्हणावा लागेल. इतिहासातील काही घटनामुळे एकमेकांबद्दल कटुता आणि जरी सर्व देश एकमेकांना शत्रू राष्ट्र मानत  असले तरी ,भारताने स्वातंत्र्यानंतर केलेल्या प्रगतीने बांगलादेश, पाकिस्तान यांच्यासोबत नेपाल ,श्रीलंका ,भूतान यांच्यासाठी तो आदर्श ठरलेला आहे . एखाद्या वर्गात सर्वांना अभ्यास कसा करावा म्हणून सांगण्यासाठी गुरुजी एखाद्या ठराविक विद्यार्थ्याला वर्गात उठवून " हा बघा कसा अभ्यास करतो " असे  सर्वांना सांगतात ,अगदी तशीच अवस्था भारतीय उपखंडात भारतातील संसदीय लोकशाहीची  होती. परंतु भारत गेल्या काही वर्षापासून झपाट्याने बदलतोय आणि देशातील निवडणुकांचे  राजकारण, समाजकारण ,सांस्कृतिक विश्व, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील स्थितीशी स्पर्धा करत असल्याचे चित्र आहे. सर्वसामान्य जनता आणि काही फुटकळ संस्था, संगठना या सर्वच  देशात पूर्वीपासूनच असहिष्णू आहेत ,परंतु  गेल्या काही वर्षापासून ज्यांच्याकडून समाजाला दिशा देण्याची अपेक्षा असे सर्वपक्षीय राजकीय नेते सुद्धा उथळ , तारतम्यहीन, द्वेषपूर्ण वक्तव्ये  करत असून , त्यांनी विविध राजकीय मतप्रवाह आणि मतभेद यांना शत्रुत्वाच्या पातळीवर आणून ठेवले आहे. यामुळे एकमेकांबद्दलचा सन्मान , वयोपरत्वे असणारी आदराची भावना संपत आली आहे. अगदी प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक  नागरिक  हा पक्षात , राजकीय मतात विभागला गेला असल्याचे चित्र असून  सर्वसामान्य भारतीय नागरिक म्हणून कोणीही राहिला नाही. त्यातून अमुक एका नेत्याला देशभक्तीचे प्रतिक बनवून ,त्याचे समर्थक असाल तरच तुम्ही देशभक्त ,त्यांचे राजकीय विरोधक म्हणजे देशद्रोही ! माझा पक्ष ,माझा नेता हाच खरा देशभक्त आणि देशासाठी झटणारा!  अशी भावना गेल्या काही वर्षापासून ,खास करून गेल्या दोन तीन वर्षापासून वाढीस लागली आहे . पाकिस्तान आणि बांगलादेशात फार पूर्वीच निर्माण झालेले  धर्मवादी ,हिंसक , द्वेषमुलक सामाजिक आणि राजकीय जीवनातून निर्माण झालेले वातावरण भारतातही प्रतिष्ठा मिळवत आहे. भारताकडे पाहून सर्व देशांनी वाटचाल करावी असे अभिप्रेत असणाऱ्या भारतीय उपखंडात भारत  स्वतःच पाकिस्तानातील आणि बंगला देशातील  सामाजिक आणि राजकीय स्थितीचे अनुकरण करत असेल तर ,ही अत्यंत खेदाची बाब म्हणावी लागेल .
भारतीय उपखंडातील सर्वच देशातील सामाजिक आणि राजकीय स्थितीमधील साधर्म्य पाहता , या सर्व देशातील निवडणुकींचा चेहरामोहरा देखील जवळपास एकसारखाच दिसून येत आहे . या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात श्रीलंकेत सार्वत्रिक निवडणुका होवून युएनपी या मध्यममार्गी उदार पक्षाचे सरकार येवून रनिल विक्रमसिंघे पंतप्रधान झाले . दहा वर्षाच्या कालखंडानंतर रनिल विक्रमसिंघे पुन्हा पंतप्रधान झाले ,कारण २००२ साली देशातील तमिळ लोकांचा  प्रश्न सोडविण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून रनिल विक्रमसिंघे यांनी  एलटीटीई सोबत शांतता वार्ता सुरु करून,किलीनो भागातील विमानतळ कार्यान्वित केला होता, ऑक्टोबर २००३ मध्ये  नॉर्वेच्या मध्यस्थीने  एलटीटीई ची अंतरिम स्वायत्त प्रशासन संस्थेची मागणी मान्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल केली असता,रनिल विक्रमसिंघे यांच्या या प्रयत्नास देशविघातक पाऊल म्हणून जाहीर करून राष्ट्राध्यक्ष चंद्रिका कुमारतुंगे ७ फेब्रुवारी २००४ लंकन संसद बरखास्त केली आणि सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या. श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी ने कट्टर सिंहली जनता विमुक्ती पेरुमना या पक्षासोबत हातमिळवणी करून रनिल विक्रमसिंघे च्या पक्षावर देशद्रोही असा आरोप केला आणि हाच प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनवून सत्तेवरही आल्या. गेल्या दहा वर्षात कट्टर सिंहली वंशवादी वातावरणात आणि राजकारणातील फायद्यासाठी निर्माण केलेल्या उग्र राष्ट्रवादात लंकन जनता होरपळून निघाली. लंकन सैन्याच्या मे २००९ मधील कारवाईत ,प्रभाकरन मारला गेला आणि  एलटीटीई अधिकृतरित्या संपली असे जाहीर झाले असले तरी ,लंकेतील समाजजीवन,अर्थकारण  आणि राजकारणावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला. यामुळे श्रीलंकेच्या प्रगतीस अनेक वर्ष मागे खेचले. राष्ट्रीय प्रश्नांचा वापर निवडणुकीच्या राजकारणासाठी केल्याचे गंभीर परिणाम आजही श्रीलंका भोगत आहे. तमिळ विप्लववाद पुन्हा नव्याने श्रीलंकेची डोकेदुखी ठरेल अशी चिंता श्रीलंकन विचारवंतांनी सुरु केली आहे .
पाकिस्तान ची अवस्था तर यापेक्षा ही अवघड म्हणावी लागेल. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी , पाकिस्तान मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांचे राजकारण भारताच्या विरोधात कोणता पक्ष कट्टर भूमिका घेतो यामुद्द्यावर चालू असते . नवाज शरीफांची  पाकिस्तान मुस्लिम लीग ( नवाज ) ही अमेरिकावादी पार्टी तर भुत्तो यांची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दोन्ही पक्षांना लोकांच्या मुलभूत प्रश्नांची  ,समस्यांची सोडवणूक करून बेरोजगारी ,उपासमारी , आरोग्य याबाबत समाजकारण करावे असे वाटत नाही ,ही वस्तुस्थिती आहे. पाकिस्तानात तिसरी एक राजकीय पार्टी आहे ,ते म्हणजे पाकिस्तानी लष्कर! पाकिस्तानातील एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाने सत्तेवर असताना केलेले करार, निर्णय ,घोषणा या कशा देशद्रोही आहेत हे सांगून राजकारण करत असतात.  भारत पाक मध्ये १९६० साली झालेल्या सिंधू पाणी करारावर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ला अजूनही आक्षेप आहेत ,कारण पाकिस्तानातील पंजाब मधील शेतीच्या उत्पन्नावर लीगचे अर्थकारण अवलंबून आहे ,त्याचप्रमाणे भुत्तो आणि इंदिरा गांधी यांच्यात १९७१ साली झालेला सिमला करार पाकिस्तान मुस्लिम लीगला कधीही मान्य झाला नाही, तर १९९९ सालच्या लाहोर घोषणापत्राची खिल्ली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वारंवार उडवली होती. राजकीय पक्षासोबत जामात-उद- दावा , तहरिक -इ - इन्साफ या सारख्या संघटना सरकार भारताबाबत बोटचेपे धोरण स्वीकारत असल्याचा आरोप करून ,देशात धर्मांध पाकिस्तानी राष्ट्रवादाला खतपाणी घालतात ,त्यामुळे एखाद्या समस्येवरील व्यापक देशहिताचा व्यावहारिक तोडगा हा पक्षाच्या राजकीय फायद्या तोट्याच्या विचार करून घ्यावा लागतो ,हे भारतीय उपखंडाचे प्रमुख दुर्दैव आहे.विरोधी पक्ष नेत्यांना देशद्रोही ठरवून त्यांना मृत्युदंड देण्याची परंपरा भारतीय उपखंडात पाकिस्तान एवढी कुठेही  पाहायला मिळणार नाही. संदीप वासलेकर यांनी २००२ साली स्थापन केलेल्या 'स्ट्राटेजीक फोरसाईट ग्रुप' या संस्थेने देशांतर्गत राजकारणासाठी देशाच्या परराष्ट्रीय आणि सरंक्षण धोरणाचा अवलंब केल्यामुळे दोन्ही देशाला किती नुकसान सहन करावे लागले याची आकडेवारी २००८ साली प्रकशित "इंडिया-पाक:  कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स" या अहवालात मांडली आहे. पाकिस्तान अजूनही यातून शिकलेला नाही आणि केव्हा शिकेल हे सांगता येत नाही. परंतु पाकिस्तान मधील सर्व राजकीय पक्षांचे काश्मीर प्रश्नाबाबत एकमत होणार नाही ,तोपर्यंत पाकिस्तानात स्थैर्य लाभणार नाही आणि पर्यायाने भारताला देखील त्याची किंमत सोसावी लागणार असेच चित्र सध्यातरी समोर दिसते आहे .
बांगला देशातील स्थिती पाकिस्तान पेक्षा राजकीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने ठीक आहे ,कारण बांगला देशातील लोकशाही पाकिस्तानमधील लोकशाही पेक्षा सुधृढ आहे. परंतु शेख हसीना यांची अवामी लीग आणि बेगम खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश राष्ट्रीय पक्षाचे  राजकारण गेल्या दहा वर्षापासून परराष्ट्र व्यवहाराचे राजकीय भांडवल करूनच चालू आहे . बांगला देशाच्या निर्मितीत भारताचा मोठा वाटा असल्यामुळे भारत आणि बांगलादेश यांचे संबंध चांगले आहेत मात्र , खालिदा झियांच्या कारकिर्दीत २००२ साली बांगलादेशी लष्कराने भारतीय जवानांना मारून काठीस लटकाविले असल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली होती. बांगला देश आणि भारत यांच्यातील तिस्ता नदी बाबतचा करार १९८३ सालापासून प्रलंबित होता . भारतात प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजपने या करारास विरोध केला परंतु  देशांतर्गत राजकारणाच्या पेक्षाही वाईट प्रकारातून प्रादेशिक प्रश्नावर ममता बनर्जी यांनी देखील  या कराराला विरोध केला होता . बांगला देशातील अवस्था काही वेगळी नव्हती . खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वाखाली जमाते इस्लाम या कट्टर संघटनांनी ढाक्यातील जंतर मंतर इथे मोठा मोर्चा काढला आणि शेख हसीना भारत धार्जिण्या असल्याचा आरोप करून राजकीय फायद्यासाठी  देशातील वातावरणात धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. मुलतत्ववादी अतिरेक्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय फायदा राष्ट्रवादाच्या नावाखाली मिळवण्याचा तो एक प्रयत्न होता. एवढेच नव्हेतर भारत बांगलादेशाचा पाण्यावरील हक्क कमी करत असून , पुढील काळात या करारामुळे बांगला देशाच्या वाट्याला कमी पाणी येणार आहे . बांगला देशातील शेख हसिनाचे धर्मनिरपेक्ष सरकार भारताच्या समोर गुढघे टेकत आहे , असा आरोप ढाक्यातील मोर्चात केला गेला. परंतु या आरोपावरून एक गोष्ट लक्षात येते कि, अशीच भाषा भारतात  देखील सातत्याने  ऐकायला मिळते ,फक्त ढाक्याच्या जंतर मंतर  ऐवजी रंगमंच दिल्लीचा जंतर मंतर असतो, नेपथ्य तेच,संवाद तोच असतो आणि पात्र देखील तेच असतात ,बदलतात फक्त भूमिका वठवणारे अभि'नेते' !
भारत हा झपाट्याने विकास करणारा विकसनशील देश आहे , विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि आधुनिक दृष्टीच्या बळावर शिक्षण , विज्ञान तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रात भारत प्रगतीपथावर आहे. परंतु  देशातील राजकारणाचा स्तर मात्र पाकिस्तान -बंगला देश यांच्या प्रमाणेच आहे. भारतात देखील परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय प्रश्न यांचे सातत्याने गलिच्छ राजकारण केले गेले आहे  . देश स्वतंत्र होवून आज ६७ वर्ष पूर्ण झाली ,त्यातील सर्वाधिक काळ म्हणजे ५० वर्षापेक्षाही जास्त काळ कॉंग्रेस सत्तेत राहिली , विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर ३० वर्षांनी पहिले  गैर काँग्रेसी सरकार अस्त्वित्वात आले. गेल्या ६७ वर्षात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भारताने प्रगती केली खरी परंतु गरिबी , अन्न पुरवठा ,आरोग्य , बेरोजगारी , जातीय हिंसा ई. समस्या जसाच्या तश्याच राहिल्या . परंतु प्रमुख विरोधी पक्षांनी मात्र या समस्यांवर जास्त भर न देता , पाकिस्तान बरोबरील संबंध , काश्मीर विषयक धोरण , भारत-चीन सीमा वाद या बाबींवर देशांतर्गत राजकारण खूप केले . त्यामुळे या समस्यांबाबत भारतातील प्रत्येक राजकीय  पक्ष वस्तुस्तिथीच्या अनुषंगाने विचार करू शकला नाही. देशाच्या प्रगतीवर परिणाम करणाऱ्या प्रश्नाची उकल करताना  व्यापक देशहिताचा विचार करावा की पक्षाच्या राजकीय फायद्या तोट्याच्या विचार करावा ? यात राजकीय पक्ष गुरफटून जातात. काश्मीर बाबत भारतीय राज्यघटनेतील ३७० कलम ,हा घटनेचा भाग आहे ,त्या कलमाचा उगम, स्वंतत्र भारतात सामील होणाऱ्या संस्थानासाठी असणाऱ्या विलीनीकरणनाम्यात आहे. तो रद्द करता येणार नाही ,किंवा रद्द करूनही आताच्या परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नाही ,याची जाणीव भारतीय जनता पक्षाला दिल्लीत आणि काश्मीर मध्ये सरकार असताना झाली आहे. मात्र भाजपच्या पूर्वीच्या जनसंघ नावाच्या आवृत्तीने या प्रश्नाचे भांडवल करून देशात गेली साठ वर्ष राजकारण केले. काश्मीर समस्येवर वस्तुनिष्ठ विचार केला तर , काश्मीर भारतात सामील झाले याचा आनंद वाटतो,  पण हा न परवडणारी घटना घडल्याचे सुद्धा लक्षात येईल . एकदा वाजपेयी म्हणाले होते " काश्मीर प्रश्न फाळणीच्या वेळेसच सुटायला हवा होता ,आणि तो फक्त नेहरुच सोडवू शकत होते " यातील अर्थ प्रत्येकाने समजून घेणे गरजेचे आहे. परंतु पहिले पंतप्रधान  जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांचा पक्ष कॉंग्रेस यांच्यावर  यांच्यावर टीका करण्यासाठी हत्यार म्हणून काश्मीर प्रश्नाचा वापर विरोधकांकडून सतत  करण्यात आला. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी  १९९९ साली पाकिस्तान दौरा करून'लाहोर घोषणापत्र' जाहीर करण्यात आले. या घोषणापत्राच्या निर्मिती दरम्यान एलओसी हीच आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून मान्य करावी काय यावर चर्चा झाली होती.मात्र नंतर याविषयावर चर्चा झाल्याचे दोन्ही देशातील नेत्यांनी नाकारले.  कॉंग्रेसच्या चुकीच्या धोरणामुळे काश्मीरचा अर्धा भाग पाकिस्तानने बळकावला आहे आणि कॉंग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरणासाठी पाकिस्तान बाबत बोटचेपे धोरण स्वीकारते आहे ,अशा पद्धतीचे राजकारण देशात करू इच्छिणाऱ्या राजकीय पक्षाला हे माहित आहे कि , पाकव्याप्त काश्मीर भारताच्या ताब्यात येणे किती कठीण आहे. आज सत्तेत गेल्यावर प्रत्येक पक्षाला हे वास्तव समजले आहे ,परंतु निर्णय घेणे राजकीय पक्षाला हानिकारक आहे ,याचा विचार करून निर्णय घेतले जातात. सध्या सत्तेत असलेल्या भाजप या राजकीय पक्षाने निवडणूक प्रचारादरम्यान या पूर्वीचे मनमोहन सिंह यांचे सरकार पाकिस्तानबाबत मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी नरमाईचे  धोरण स्वीकारते असा आरोप केला ,आणि पाकिस्तानला वठणीवर आणण्यासाठी ५६ इंचाची छाती असणारा नरेंद्र  मोदी यांचासारखा मजबूत नेता हवा, अशी वक्तव्ये केली गेली. कॉंग्रेस देशद्रोही आहे ,कॉंग्रेसचे नेते पाकिस्तान धार्जिणे असल्याचाही आरोप केला गेला . पाकिस्तानातील निवडणुकात स्वातंत्र्यापासून दिसणारे प्रचाराचे हे स्वरूप भारतातही पाहायला मिळाले. वास्तविक सत्तेत आल्यावर पाकिस्तान कडून  ७०० पेक्षा जास्त वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन होवूनही नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानविरोधात कोणतीही कारवाई केलेली नाही. पण राजकारण मात्र करण्यात आले. नुकतेच  नागालॅड येथे अतिरेक्यांच्या प्रचंड मोठा हल्ला होवून २० भारतीय सैनिक मरण पावले, पण कणखर पंतप्रधान मोदी पूर्वीच्या सरकारप्रमाणेच निषेधा पलीकडे काही करू शकलेले नाही ,ही वस्तुस्थिती आहे.
भारत चीन सीमा वादाबाबत देखील भारतात  प्रचंड राजकारण झाले. तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंच्या धोरणावर टीका करून याच धोरणामुळे देशाच्या जमिनीवर चीनने कब्जा केल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक भारत आणि चीन मधील सीमारेषेची आखणी भारत आणि चीनने केलेली नसून ,१९४७ साली ती ब्रिटिशांनी केलेली आहे. तिलाच 'मॅकमोहन रेषा' म्हणतात . ब्रिटीश हे दोन्ही  देश सोडून गेल्यावर त्यांनी निश्चित केलेल्या  सीमारेषा भारतास फायदेशीर असल्यामुळे त्या स्वीकारण्यात आल्या, मात्र चीन त्यावेळी स्वतंत्र नव्हता. चीनला १९४८ साली स्वतंत्र मिळाल्यावर १ वर्षातच माओ ते सरकार उधळून नवीन सरकार स्थापन केले आणि  'मॅकमोहन रेषा' अमान्य असल्याचे जाहीर केले.भारत-चीन संघर्षाचे मुळ स्वरूप भारतातील सर्वच  पक्षांनी समजून घेवून ,त्यावर एकमत झाले  तरच त्यावर उपाय शोधणे शक्य होईल परंतु आज ५२ वर्ष उलटून गेली तरी या मुद्द्यावर देशातील राजकारण संपले नाही.
सध्याचे भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच बांगला देशाबरोबर करार केला. भारत -बांगला देश भूमी हस्तांतरण कायद्याबाबत १९७४ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी शेख मुजिबुर रहेमान यांच्यासोबत करार केला होता. परंतु हा करार अमलात येवू शकला नाही ,कारण भारताला काही जमीन बांगला देशाला देणे भाग पडत होते. ढाका येथे सप्टेंबर २०११ मध्ये झालेल्या बैठकी दरम्यान मनमोहन सिंह आणि शेख हसीना यांनी या कराराची अंमलबजावणी करण्याचे मान्य करून ,भारत -बांगला देश भूमी हस्तांतरण विधेयक २०१३ संसदेसमोर ठेवले. या कायद्यातील तरतुदीनुसार भारताकडून  बांगलादेशला १० हजार एकरांची जमीन द्यावी लागणार आहे. तेथील लोकांच्या अडचणी लक्षात घेता देशासाठी हा करार फायदेशीरच होता मात्र भाजपने या विधेयकास प्रचंड विरोध केला. आसाम मधील भाजपने तर बांगलादेशी मुसलमान भारतात बेकायदेशीररित्या राहत असून, ते कॉंग्रेस ला मतदान करतात. त्यांना हुसकावून लावण्याऐवजी मनमोहन सिंह यांचे सरकार भारतीय जमीन बांगला देशाला देवून टाकत असल्याचा आरोप झाला . अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत या विधेयकाला विरोध करून सीमेवरील प. बंगाल , आसाम, त्रिपुरा , मेघालय या  राज्यांना देखील या करारात सामील करावे, अशी मागणी केली. मात्र सत्तेत आल्यावर भाजप कडून  कोणत्याही राज्याला सामील न करता ,हेच विधेयक जसे आहे तसे मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेत कॉंग्रेस ने या विधेयाकला पाठींबा दिला. केवळ देशांतर्गत राजकीय हितासाठी अंतरराष्ट्रीय करार आणि प्रश्न याचे राजकारण यापद्धतीने केले गेले. आज ऑस्ट्रेलिया , कॅनडा , मंगोलिया बरोबर अणुसहकार्य आणि  अणु इंधनाचे करार करणाऱ्या मोदी यांच्या पक्षाने अमेरिकेसोबतचा भारताच्या  अणुसहकार्य करारला २००८ साली कडाडून विरोध केला होता . कॉंग्रेस ने देखील १९९८ साली  काठमांडूहून निघालेले   एयर इंडियाच्या  विमानाचे तालिबान अतिरेक्यांनी अपहरण केले तेंव्हा भारत सरकारच्या अतिरेकी सोडण्याच्या धोरणास प्रथम पाठींबा दिला ,मात्र निवडणूक प्रचारादरम्यान, कॉंग्रेस वरील आरोपांना उत्तर म्हणून अतिरेक्यांना सोडणारे भाजप  सरकार अशी  टीका केली होती. परंतु स्वातंत्र्यानंतर अधिक  काळ सत्तेत असल्यामुळे ,कॉंग्रेसबाबत सरकारच्या निर्णयाला राजकीय हेतूने प्रेरित होवून विरोध करण्याचे प्रसंग खूप कमी आहेत . त्यामानाने भाजप अधिक काळ विरोध पक्ष म्हणून राहिल्यामुळे त्यांचे अनेक निर्णय अशा स्वरूपाचे असल्याचे दिसून येते .
भारतातील २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील प्रचार अभियानाचे स्वरूप पाकिस्तानला लाजवेल एवढ्या भीषण स्वरूपाचे होते. भाजप हाच पक्ष देशभक्त असून , भाजपचे विरोधक हे देशाचे विरोधक आहेत, एवढेच नाहीतर भाजप नेते नरेंद्र मोदी यांना विरोध करणाऱ्यांनी पाकिस्तानांत जावून राहावे अशी घोषणा गिरीराज सिंह या भाजप नेत्यांनी केली होती. आणि विशेष म्हणजे या घोषणेला भारतातील नवविद्वान , तरुण  आणि ज्येष्ठ धार्मिक नेत्यांनीही पाठींबा दर्शविला होता.वास्तविक अशी घोषणा पाकिस्तान किंवा बांगलादेशातील नेत्याकडूनही कधी त्यांच्या विरोधकांविषयी वापरली गेली नव्हती. भारतीय उपखंडातील राजकारणाचा घसरत जाणारा  स्तर , हा समस्त भारतीय  उपखंडातील लोकशाही व्यवस्थेला हानिकारक ठरणारा आहे. एकमेंकाच्या शेजारी असणाऱ्या देशांचे भवितव्य देखील परस्परांवर अवलंबून आहे . या सर्व  देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी देशासमोरील मुख्य समस्यांची उकल करताना देशांतर्गत राजकारण बाजूला ठेवावे लागेल. सरकारने घेतलेला निर्णय व्यापक देशहिताचा असल्याचे सर्व पक्षांनी  मान्य केले तर त्याचे राजकारण होणार नाही.  व्यापक देशहिताचा विचार हा  पक्षाच्या राजकीय फायद्या तोट्यापेक्षा मोठा असल्याची जाणीव झाली तरच सर्वाचे हित साधता येवू शकते अन्यथा राजकारणाचा स्तर असाच कायम राहिला तर भारतीय उपखंडात सर्वच देशात  धर्मवादी ,हिंसक , द्वेषमुलक राजकारण होत राहील आणि भारतीय उपखंडातील लोकशाहीसाठी हा धोक्याचा इशारा असेल.
राज कुलकर्णी..............