न्यायाधिशांची कैफियत ........

न्यायाधिशांची कैफियत

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि प्रसिद्धी माध्यमांसमोर आपली कैफियत म्हणजे एका अर्थाने त्यांचे गाऱ्हाणे त्यांनी मांडले. यांवर विविधअंगाने चर्चा सुरू झाली आहे! 

संसद, कार्यपालिका आणि न्यायालय , हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ मानले जातात. न्यायालय स्वायत्त संस्था असले तरीही न्यायालायाकडे स्वतःची अशी तपास यंत्रणा नाही किंवा स्वतःच्या आदेशाचे कार्यान्वयन करण्यासाठी स्वतःची अंमलबजावणीची यंत्रणा नाही. त्यामुळे या सर्वांसाठी न्यायलयास कार्यपालीकेवर अवलंबून राहावे लागते आणि त्यातून अनेक समस्या निर्माण होतात. ज्याची वाच्यता इच्छा असूनही न्यायालयास अथवा न्यायाधिशांना करता येत नाही. म्हणून न्यायाधिशही कधीकधी हातबल होताना दिसून येतात !

लोकशाही व्यवस्थेत सर्वात मोठे न्यायालय म्हणजे प्रत्यक्ष जनता जनार्दन, या अर्थाने न्यायधिशांची पत्रकार परीषद घेण्याची कृती लोकशाहीशी सुसंगत अशीच म्हणावी लागेल. पण तरीही न्यायाधीश म्हणजे समाजातील घटकच नव्हेच किंवा जणू त्यांना आपली कैफियत मांडण्याचा अधिकारच नाही ,अशा अविर्भावात अनेकांनी त्यांच्यावर टीका करायला सुरुवात केली आहे!

भारतीय इतिहासात न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेण्याचा प्रसंग प्रथमच घडल्यामुळे न्यायाधिशांच्या या कृतीला कांहींनी बेजबाबदार आणि न्यायालयाच्या पावित्र्यावर कलंक म्हटले आहे तर त्याचवेळी या न्यायाधिशांची ही कृती देशातील लोकशाहीच्या रक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे मानत यास कांहीनी स्वागतार्ह पाऊल म्हटलेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील कारभाराबाबत जेव्हा या चार न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेतली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील अंतर्गत प्रशासनातील अनियमिततेचा  विषय जनतेसमोर स्पष्ट झाला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील समस्येपेक्षाही अतिशय गंभीर समस्या वा अडचणी आज देशातील उच्च न्यायालयात तथा जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधिशांसमोर आहेत याचा विचारच करायला कोणी तयार नाही. हा समस्त  न्यायाधिशांवरील अन्याय आहे, असेच माझे मत आहे!  

प्रचंड संख्येने प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना न्यायाधीशांची आणि कर्मचार्‍यांची संख्या मात्र वाढवली जात नाही. न्यायाधिशांना काय समस्या असू शकतात याचा विचारही कोणी करत नाही.

न्यायधिशांना न्यायादान करण्यासोबतच न्यायालयातील प्रशासनाची आणि इतर  अनेक कामे करावी लागतात. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर या प्रलंबित प्रकरणांसोबत  प्रचंड ताण असतो, याचाही सहानुभुतीपुर्वक विचार करायला हवा! 

सर्वसामान्य जनतेला न्याय तत्काळ मिळावा आणि न्यायालय जवळ असावे म्हणून तालुका स्तरावर कनिष्ठ व वरिष्ठ स्तर न्यायालये तथा अतिरिक्त जिल्हा न्यायालये निर्माण करुन लोकांच्या दारात न्याय आणण्याची संकल्पना राबविली जात आहे. मात्र न्यायालये स्थापन करताना त्या गावात असणारी लोकसंख्या आणि प्रकरणांची संख्या याचा विचार कितपत केला जातो, हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे. ज्या ठिकाणी नवीन न्यायालये  स्थापन केली जातात ,तिथे न्यायाधिशांसाठी व न्यायाधिशांच्या कुटुंबासाठी आवश्यक असणार्‍या शाळा, दवाखाने याच्या सोयीसुविधांचा देखील विचार केला जात नाही. कित्येकवेळा न्यायालये अशा गावी स्थापन केलेली असतात, ज्या गावास जाण्यासाठी रस्तेदेखील व्यवस्थित नसतात.

न्यायालयासाठीची जागा, ही शासनातर्फे न्यायालयास दिली जाते. जमीन संपादित करून जागा घेण्याची प्रक्रिया खूप दीर्घ असते कारण मावेजा वगैरे द्यावा लागणार म्हणून जागा भाड्याने घेवून न्यायालये स्थापन केली जातात. अशा जागा देताना कधीकधी त्या जागा विवादास्पद असतात. आणि त्यामुळे न्यायाधिशांना अनेक कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. माझ्या परिचयाच्या एका न्यायाधीशाची नियुक्ती नव्याने स्थापन झालेल्या एका न्यायलयात झाली आणि तिथेच त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था होती. शेजारील व्यक्तीसोबत या जमिनीचा वाद असल्यामुळे ,त्या बाजूच्या दोन्ही भिंतीवरील खिडकी उघडणे दुरापास्त होवून बसले होते!

न्यायालयाला मिळणारी जागा ही जमीन संपादित करण्यापेक्षा कोण्यातरी राजकीय व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तीच्या हस्तक्षेपातून शासनाला दान म्हणून मिळवलेली असते. त्यामुळे अशी जागा स्वाभाविकपणे गावापासून दूर अंतरावर असते , कधी कधी हे अंतर एक ते दीड किमी एवढे असते. या न्यायालयाच्या परिसरात चहा पाण्याचे देखील एखादे हॉटेल नसते की इतर कांही सुविधा नसतात. गावापासून दूर असणा-या या न्यायालयातच न्यायाधिशाच्या राहाण्याची व्यवस्था केली जाते. परिस्थिती अशी असते की, त्या न्यायालयाच्या इमारतीच्या आसपास एक किलोमीटर अंतरावर कुठलेही घर नसते. अशावेळी न्यायाधिशांच्या व न्यायाधिशांच्या कुटुंबियांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. पण यांवर कांहीच बोलता येत नाही!

शासकीय कार्यालयाच्या जुन्या इमारती न्यायालयासाठी शासनाकडून वर्गीकृत केल्या जातात. ज्यांची अवस्था अत्यंत बिकट अशी असते. जुनाट बांधकामामुळे त्यात पडझड झालेली असते किंवा व्यवस्थित वायुविजन देखील नसते. कित्येक वेळेला न्यायाधीश अत्यंत कुबट आणि घाणेरड्या जागेत बसून न्यायदानाचे काम करतात. परवा वॉटस अँपवर एक अशी क्लिप पाहण्यात आली की, न्यायालयाच्या छताचा गिलावा सतत कोसळत असल्यामुऴे न्यायाधिश चक्क हेल्मेट घालून न्यायदान करत होते! न्यायालयात कर्मचारी कमी असल्यामुळे कधीकधी स्टेनोचे कामसुद्धा न्यायाधिशांना करावे लागते. एका तालुका कोर्टात एक न्यायाधीश एकटेच निवांत बसले होते, मी समोर गेल्यावर प्रकरण क्रमांक सांगितला तेंव्हा त्यांनी शिपायास बोलवण्यासाठी बेल वाजवली तेंव्हा वारंवार बेल वाजवून दहा मिनिटं शिपाई आलाच नाही, तेंव्हा आम्ही चक्क वाट पाहत बसलो होतो. न्यायाधिश म्हणाले " वकिल साहेब,  आधीच स्टाफ कमी आहे, त्यामुळे मी कोणास रागवून नाराज करू शकत नाही कारण मला असेच काम करायचे आहे !" 

मराठवाड्यातील एका जिल्ह्यातील खेडेगाववजा तालुक्यातील न्यायालयात एका  महिला न्यायाधिशाची नियुक्ती झाली आणि त्या इमारतीत टॉयलेटची सोयच नव्हती. बांधकाम विभागाला सांगून मंजूरी मिळवून बांधकाम होईपर्यंत रिमांड वगळता इतर सर्व  कामकाज बंद ठेवावे लागले होते !   

एका गावातील न्यायालयाला देण्यात आलेली जागा म्हणजे पूर्वीचे शासकीय रुग्णालय होते. त्यातील न्यायाधिशांची कोर्ट रुम म्हणजे चक्क रुग्णालयातील शवागार होते. अशावेळी न्यायाधिशांना काम करणे अवघड होऊन बसते.

न्यायालयातही मूळ इमारतीत अनेक ठिकाणी जागेच्याअभावी अगदी स्टोअर रुममध्येदेखील चेंबर आणि बेंच बनवून न्यायाधिशांच्या कोर्ट रूमची व्यवस्था केली जाते. कित्येक वेळा हे कोर्ट आहे असे देखील जाणवत नाही! 

नवीन नियुक्ती झालेल्या लाजऱ्या बुजऱ्या किंवा भिडस्त स्वभावाच्या न्यायाधीशाची अवस्था तर अतिशय अवघड असते. त्यांना मिळालेली कोर्ट रूम एवढी लहान असते की, केवळ समोरील खुर्च्यापेक्षा जरी बरी खुर्ची आणि एक टेबल त्यांना दिलेला असतो. त्याच संकुचित जागेत सरतपास नि उलटतपास घेतला जातो आणि कामकाज करावे लागते. अशा कठीण स्थितीत न्यायाधिशांवर त्यांच्यासमोर असलेल्या प्रकरणांचा 'निपटारा' करण्यासाठी दबाव निर्माण केला जातो. न्यायदानास निपटरा शब्दच खरेतर चुकीचा आहे पण तोच हल्ली वापरला जातो. या सर्व उद्विग्नतेतून न्यायाधीश देखील न्याय देण्याच्याऐवजी प्रकरणांचा 'निपटारा' हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवतात. हा प्रकार म्हणजे रुग्णाचा इलाज होऊन तो आजार संपून घरी जाण्याऐवजी त्याचा मृत्यू होऊन रूग्णालयातील खाट रिकामी करण्यात  आनंद घेण्यासारखा आहे! पण त्यास नाईलाज आहे.

प्रकरणात न्याय देण्यापेक्षा  प्रकरणाचा निपटारा करण्याचा तणाव एवढा प्रचंड असतो की, प्रकरणात एखाद्या अर्जावर मंजुरी आदेश पारित करताना निर्भय होवून न्याय्य आदेश देण्यापेक्षा तो अर्ज नामंजूर केला जातो आणि पक्षकारास उच्च न्यायालयात जाऊन तो अर्ज मंजूर करून घ्यावा लागतो. उच्च न्यायलयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढण्याचे हे देखील आहे.

न्यायाधिशांना त्यांना असणा-या अडचणीबद्दल कोणतीही तक्रार कोणासमोरही मांडता येत नाही. कारण न्यायाधिशांनी बोलायचेच नाही. तक्रार मांडायचीच नाही किंवा न्यायाधिशांवर अन्याय होतच नाही. याप्रकारची विचारसरणी आपल्या समाजात घट्टपणे रुजली आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेतली, तेव्हा अनेकांना ही बाब आजीबात रुचली नाही. ते सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिश होते म्हणूनच पत्रकार परिषद घेऊ शकले. मात्र अशी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या मागण्या किंवा गार्‍हाणे जनतेसमोर मांडण्याची इच्छा देशातील अनेक न्यायाधिशांच्या मनात नक्कीच असणार आहे. फक्त ते मांडू शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांनी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांवर प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करण्यासंबंधी दबाव निर्माण करायचा, पुढे उच्च न्यायालयातील न्यायधीशांनी तोच दबाव जिल्हा न्यायधिशांवर निर्माण करायचा आणि पुढे जिल्हा न्यायधिशांनी तोच दबाव निर्माण करून त्यांच्या हाताखालील न्यायधिशांना तसेचआदेश द्यायचे ! हे एक दुष्टचक्र आहे पण  म्हणजे प्रत्येक न्यायाधिश यामुळे तणावाखाली असतो हे वास्तव आहे !

न्यायाधिशांना न्यायदानासोबत विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत विविध गावात खेडोपाडी शिबिरे आयोजित करावी लागतात. त्यावेळी गावातील अगदी ज्यांच्या विरोधात प्रकारणे  प्रलंबित आहेत, अशा आरोपी लोकांबरोबर व्यासपीठावर बसावे लागते. त्यांच्या कडून हारतुरे स्वीकारावे लागतात. एका गावी, ज्या न्यायाधीशांसमोर धनादेश अनादर झाल्याचे प्रकरण प्रलंबित होते, त्या प्रकरणातील आरोपीने मी जज साहेबाचा हार घालून सत्कार करणार असा अट्टहास धरला आणि तो पूर्णही केला. आरोपी म्हणून हा व्यक्ती न्यायालयासमोर खूप कमी वेळा हजर असल्यामुळे हा आपल्या कोर्टातील आरोपी आहे, हे न्यायाधिशांना माहीत नव्हते! मात्र या प्रकारामुळे त्याच गावातील फिर्यादी, आता आपल्या केसचे काय होणार म्हणून  हवालदिल झाला. असे अनेक प्रसंग अनेक  न्यायाधीशांच्या स्मृतीत असतील. फक्त त्यांना बोलण्याची संधी या समाजाने नाकारली आहे.

न्यायाधीश देखील या समाजाचा घटक आहेत, त्यामुळे ते भोवतालच्या प्रभावापासून मुक्त असत नाहीत. तेही सर्वसामान्य मनुष्य आहेत आणि एका अर्थाने तेही शासकीय कर्मचारी आहेत, ज्यांना संघटीत होऊन  कर्मचारी संघटना बांधण्याचा अधिकारच घटनेने दिलेला नाही. पत्रकार परिषद घेणाऱ्या न्यायाधीशांवर टीका करणारे विचारवंत तथा वकील वा निवृत्त न्यायमूर्ती, न्यायाधीशांवर अन्याय होत नसतो, अशा ठाम भ्रमात वावरणारे आहेत. त्यांचा असा विचार म्हणजे, डॉक्टर आजारी पडत नसतात इतका हास्यास्पद आहे!

न्यायधिशांनाही समस्या मांडण्यासाठी प्रतिनिधित्व संसदेत वा जनतेच्या प्रतिनिधीगृहात निर्माण करायला हवे, ही काळाची गरज आहे!  अन्यथा न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा तथा पावित्र्याचा पोलादी पडदा निर्माण करण्याने मुळ न्यायदानाचे कार्य  अवघड होणार आहे याची जाणीव प्रत्येक भारतीय नागरीकास असायलाच हवी!

© अॅड. राज कुलकर्णी.