गोवा मुक्तीलढा आणि नेहरू

गोवा मुक्तीसंग्राम आणि नेहरूंची भुमिका..

नेहरूंनी गोव्यातील पोर्तूगीझ सरकारच्या विरोधात भारतीय सैन्य वापरास नकार दिला आणि त्यामुळे गोवा मुक्त होण्यास चौदा वर्ष उशीर झाला असा आरोप पंतप्रधान मोदींनी नुकताच त्यांच्या संसदेतील भाषणात केला. मोदींनी असाही आरोप केला की, नेहरूंनी स्वत:ची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा अंहिसावादी वा गांधीवादी कायम रहावी म्हणून गोव्यात सैन्यकारवाई करण्यास नकार दिला. 

गोवा मुक्त होण्यास जो विलंब झाला त्यास नेहरू जवाबदार असल्याचा मोदींचा आरोप कांही नवा नाही. कारण याआधीही गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत, केंद्रिय मंत्री  प्रकाश जावडेकर, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही हे आरोप फार पुर्वी केलेले आहे. नेहरूंवर आरोप करण्यासाठी मोदींनी कांही नवीन शोधून काढले आहे,असे नव्हे! 

नेहरूंच्याच आदेशाने सैन्य कारवाई होऊन गोवा भारतीय संघराज्यात विलीन झाले हा इतिहास आहे. पण नेहरूंनी शांततावादी वा गांधीवादी अशी स्वप्रतिमा जपण्यासाठी गोव्यातील सैन्य कारवाई करण्याबाबत उशीर केला हा आरोप म्हणजे, मोदींनी पंतप्रधान म्हणून गेली आठ वर्ष जागतिक व्यासपीठावरून जी भाषणे केली त्यातील भावार्थाला तडा देणारा आहे. मोदींनी आजवर जागतीक व्यासपीठावर भारत हा देश गांधींच्या अंहिसावादी, विश्वशांतीच्या धोरणावर कार्यरत असल्याचे ठासून सांगीतले आहे. कित्येक वेळी परदेशातही त्यांनी गांधीजीच्या प्रतिमेस व विचारांना नमन केले आहे. पण संसदेत ते नेहरूंच्या प्रतिमेवर आरोप करत असले तरी ते मुळात स्वत:चा बुरखा फाडत होते, हे खेदाने म्हणावे लागते. 

जागतिक पातळीवर देशाची प्रतिमा आजही गांधी नेहरूंचा विश्वशांततावादी देश अशीच आहे. म्हणजे खरे तर नेहरू स्वत:ची नव्हे तर देशाची प्रतिमा जागतिक पातळीवर निर्माण करणारे नेते होते. परंतु हे वास्तव पचणी न पडल्यामुळे मोदींचा हा आरोप त्यांच्या न्यूनगंडातून आणि नेहरूंच्या समोर असणा-या त्यांच्या रूढ झालेल्या खुज्या मनोवृत्तीचे प्रत्येक आहे. 

भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत, १९२१ ते १९३० हे दशक खूप महत्वाचे आहे. मॉंन्टेग्यू चेम्सफर्ड राज्य घटनेनंतर स्वराज पक्षाने कॉग्रेस अंतर्गत भारतीय राज्यघटना निर्मिती सुरू केली होती. भारतात सायमन कमीशन आले त्याकाळातच रोमां रोलां यांचे मार्गदर्शन घेऊन पँरीसहून परतलेल्या डॉ. त्रिस्ताव ब्रगेंझा कुन्हा यांनी गोव्यात 'गोवा कॉग्रेस कमिटी' ची स्थापना १९२६ च्या अखेरीस केली. 

याचकाळात अ. भा. कॉंग्रेसच्या १९२८ च्या कलकत्ता अधिवेशनाचे आणि १९२९ सालच्या लाहोर अधिवेशनाचे महत्व खूप मोठे आहे कारण १९२९ साली रावी नदीच्या तीरावर भरलेल्या या अधिवेशनात नेहरूंनी पुर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मांडला आणि तो मंजूरही झाला. यामुळे भारत नव्हे तर भारतीय उपखंडातील अनेक वसाहतीतील जनतेस स्वातंत्र्याची प्रेरणा निर्माण झाली. म्यानमार मधे बर्मीज कॉंग्रेस, श्रीलंकेत सिलोन कॉंग्रेस ची स्थापना होऊन तिथेही स्वातंत्र्यलढा सुरू झाला. त्याच आधारावर भारतातील गांधी,पटेल, नेहरू, बोस या नेत्यांशी संवाद वाढवत याच काळात डॉ.त्रिस्ताव यांनी कार्य सुरू केले होते. आजही त्यांना ' फादर ऑफ गोवन नँशनँलिझम' म्हणून ओळखले जाते. डॉ.त्रिस्ताव १९३८ साली मुंबईत राहायला आले आणि त्यांनी त्यांचा पक्ष कॉग्रेसचा सहकारी पक्ष असल्याचे जाहीर केले. मुंबईतून त्यांनी पोर्तूगीझ सत्तेविरोधात गांधीजींच्या मार्गदर्शनानुसार गोव्यातील जनतेच्या स्वातंत्र्याचे आंदोलन सुरू केले. ते १९४६ गोव्यात गेल्यानंतर त्यांना अटक होऊन त्यांनी आठ वर्षाचा कारावासही भोगला. सन १९५४ मधे त्यांची सुटका झाल्यावर त्यांनी पुन्हा मुंबईत येऊन गोवा मुक्तीचा लढा सुरू ठेवला. नेहरू, राम मनोहर लोहीया, जयप्रकाश नारायण यांच्याशी त्यांचा सतत पत्रव्यवहार असे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापुर्वी १९४६ साली संविधान सभेसाठी निवडणुका होऊन जवाहरलाल नेहरू अंतरीम संयुक्त भारत सरकारचे पंतप्रधान झाले तेंव्हा तात्काळ नेहरूंनी ११ नोंव्हेबर १९४६ रोजी रशीद अली बेग यांची गोव्यात भारतीय सरकारी दुत म्हणून नियुक्ती केली आणि याची माहीती राम मनोहर लोहिया यांना दिली. त्यावेळी राम मनोहर लोहीया यांनी गोवा मुक्तीसाठी आघाडी स्थापन करून गोव्यात जवाबदार राज्यपद्धतीसाठी नागरी आंदोलन सुरू केले होते. रशीद अली बेग यांच्यावर जी कामगिरी नेहरूंनी सोपवली होती त्यानुसार १६ नोंव्हेंबर १९४६ रोजी भारत सरकारला अधिकृत अहवाल त्यांनी पाठवला. हा अहवाल कॉग्रेस मधील नेत्यांना पाठवून त्यावर पुढील कागगिरीबाबत सुचना करण्याचे आवाहन केले गेले. दरम्यान डिंसेंबर १९४६ मधे संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन असल्यामुळे जानेवारी अखेर गोवा मुक्ती हा विषय प्रमुख हाती घेतला गेला. नेहरूंनी यांवर भारत सरकारचे पंतप्रधान म्हणून २ फेब्रुवारी १९४७ रोजी जे निवेदन मंत्रीमंडळासमोर दिले ते खूप महत्वाचे आहे. 

गोवा भारतात पुर्ण विलीन केले जाणार हे स्पष्ट करताना नेहरू या निवेदनात म्हणतात, " Free India is not going to accept foreign rule in any part of India ". त्यावेळी गोव्यात असा प्रचार झाला होता कीं, भारतात गोव्याचे विलिनीकरण हे Anti-Catholic आहे. गोव्यातील सत्ता तशी क्षीणच आहे पण चर्चच्या माध्यमातून उगाच प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न गोव्यातील शासक करत होते. भारत सरकारच्या अंतर्गत असणा-या अनेक जिल्ह्यात गोव्यातील चर्चनीं मुंबई, पुणे, कर्नाटक भागातील अनेक चर्चवर बिशप्सची नियुक्ती केली होती. या निवेदनात नेहरू म्हणतात, ' गोव्यातील शासन स्पेनमधील जनरल फ्रँको प्रमाणे फँसिस्ट आहे' याचा विरोध केला जाईल आणि भारतीय घटना निर्मितीनंतर यावर अधिक स्पष्टपणे निर्णय घेता येईल. 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा जूनागढ, काश्मिर विलीनीकरणाबाबत वाद निर्माण झाले. पुढे हैद्राबादमधेही सैन्य कारवाई करून त्यास पोलिस एँक्शन असे नांव दिले कारण हा भारताच्या अंतर्गत विषय होता, अशी भुमिका भारताने घेतली होती. पण पोर्तूगीझ वसाहत हा विषय हैद्राबाद मधील पोलिस एक्शन प्रमाणे आजीबात नव्हता. 

भारतीय स्वातंत्र्यप्राप्ती ही दुस-या महायुद्धाच्या पार्श्वभुमीवर घडलेली एक महत्वपुर्ण घटना आहे. भारताने अधिकृतरीत्या जागतिक पातळीवर अशी भुमिका घेतली होती की, भारत हे दुस-या महायुद्धातील विजयी राष्ट्र आहे म्हणून दुस-या महायुद्धाचे जे कांही फायदे युद्धोत्तर काळात विजयी राष्ट्रांना मिळाले आहेत, ते भारतालाही मिळायला हवेत. म्हणून भारत कॉमनवेल्थ सदस्यही झाला होता आणि ब्रिटीश गवर्नमेंटचा वारस सांगत सर्व ब्रिटीश हितकारक करारांतून आपल्या देशाला ते फायदे मिळावेत म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठार मागणी करत होता. त्याचवेळी दुस-या महायुद्धानंतर जग रशीया नि अमेरिका या दोन महासत्तांच्या सत्तास्पर्धेचे आखाडा बनले होते. त्यातच पोर्तुगाल या राष्ट्राने १९४९ साली NATO करारात समाविष्ट होऊन, त्या राष्ट्रावरील आक्रमणात युरोपातील २७ राष्ट्रांच्या सहकार्याची हमी मिळवलेली होती. अमेरिका या करारानुसार पोर्तूगालसाठी सैन्य मदत करण्यास बांधील होती. म्हणून भारत सरकार सावधपणे यांबाबत भुमिका घेत होते. तरीही कॉग्रेसने १८ डिसेंबर १९४८ रोजी ठराव घेऊन भारतातील विदेशी वसाहतींचे भारतात विलीनीकरण केले जाईल आणि त्यासाठी सैन्य बळाचा वापरही केला जाईल हे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर ४ फेब्रुवारी १९४९ रोजी नेहरूंनी संसदेत गोव्यातील जनतेचे भवितव्य गोव्यातील जनता ठरवणार कोणतेही परकीय शासन नाही हे स्पष्ट केले. पोर्तुगालने १९५३ मधे, गोवा ही वसाहत नसून ती पोर्तुगालचा भाग अाहे असे संयुक्त राष्ट्रासमोर जाहीर केले आणि नेटो करारामुळे गोव्यातील शासनाचे सरंक्षण हे नेटोतील राष्ट्रांची जवाबदारी असल्याचे निवेदन केले. नेहरूंनी १४ मे १९५४ रोजी याचा कडाडून विरोध केला. त्यानंतर दोन महिन्यांनी दादर मुक्त मुक्त झाले आणि गोव्याच्या मुक्तीसाठी जनआंदोलन सुरू झाले. याचा परीणाम म्हणून १९५५ साली सर्व  फ्रेंच वसाहती भारतात विलीन झाल्या आणि १९५५ पासून भारताने गोव्यातील पोर्तुगीझ शासनाची नाकेबंदी सुरू केली. 

भारत आणि रशिया यांच्यात झालेल्या १९५२ च्या मैत्रीकरानंतर गोव्यातील पोर्तुगीझ सत्तेविरोधातील हलचालींना वेग आला कारण पोर्तुगालच्या आंतरराष्ट्रीय हलचालींना अमेरिकेने समर्थन दिले तर त्याविरोधात व्हेटो वापरणारा मित्र भारताला मिळाला होता. निकीता क्रुश्चेव्ह यांनी पोर्तुगालच्या विरोधात भारताला समर्थन असल्याचे १९५५  साली जाहीर केले आणि त्यामुळे पोर्तुगालने गोवा म्हणजे त्यांची निव्वळ वसाहत नसून त्यांचा राष्ट्राचा भाग आहे, या साठी हेग च्या जागतिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला. 

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने एप्रिल १९६० मधे पोर्तुगालचा दावा नाकारून पोर्तुगीझ मिलीटरी ऐवजी केवऴ नागरिकांना भारतातून सुरक्षित जाण्याचा निर्णय देत, हा अर्ज नामंजूर केला. त्यानंतर नेहरू सरकारने गोव्यातील पोर्तुगीझ सरकारसोबत गोव्याच्या भारतातील विलीनीकरणाचा प्रश्न राजनैयिक पद्धतीने सोडविण्याचा प्रयत्न करूनही त्यास पोर्तुगाल तयार होत नाही म्हटल्यावर सैन्य कारवाईचा निर्णय घेतला. यावेऴी जानेवारी १९६१ मधे केनेडी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले आणि जॉन केनिथ गेलब्रेथ एप्रिल १९६१ मधे भारतातील अमेरिकन राजदूत म्हणून नियुक्त झाले. नेहरू आणि केनेडी यांच्या मैत्री नि स्नेहातून नव्या युगाची नि भारत-अमेरीका मैत्री पर्वाची सुरूवात झाली याचा फायदा भारताला जागतिक पातळीवर खूप मोठा झाला. गोवा विलीनीकरणाबाबत केनेडींनी भारताच्या भुमिकेला समर्थन दिले हे खूप महत्वाचे होते. 

 

नेहरूंनी १६ ऑगस्ट १९६१ रोजी संसदेत जाहीर केले की भारत सरकार गोवा मुक्तीसाठी सैन्य कारवाई करणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांतही अनेक अफ्रिकन देशांकडून नेहरूंनी भारताला पाठींबा मिळवला. संयुक्त राष्ट्रात १६ डिसेंबर १९६१ रोजी, रशीया, अमेरिका आणि इतर सर्व देशांनी पोर्तुगालच्या विरोधात निर्णय देऊन भारताच्या भुमिकेचे समर्थन केले. त्याच्या दुस-या दिवशी म्हणजे १७ डिसेंबर १९६१ रोजी, भारताने गोव्यातील पोर्तुगीझ सत्तेच्या विरोधात सैन्य कारवाई करत १९ डिसेंबरला गोवा भारतात विलीन झाले. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्राने गोवा हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचे जागतिक स्तरावर अधिकृत घोषणा केली.  

कोणत्याही निर्णयाची चिकीत्सा वा समीक्षण हे तो निर्णय ज्या कालखंडात घेतला गेला त्या कालखंडाच्या अभ्यासपुर्ण परीप्रेक्षात करणे हे शहाणपणाचे लक्षण आहे. अभ्यास करणे आणि सांगोपांग अभ्यास करून संसदेत बोलणे यापेक्षा खोटेनाटे बोलून निवडणुक प्रचारकाच्या भुमिकेतून असत्य गलिच्छ आरोप करणा-यांकडून, अभ्यासाची आणि अभ्यासपुर्ण वक्तव्याची अपेक्षा करणे हेच हल्लीच्या ' अच्छे दिनात' दुर्मिळ झाले आहे. 

© राज कुलकर्णी