नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्या कुटुंबियांची कथित हेरगिरी.
नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्या कुटुंबियांची कथित हेरगिरी.....
सुभाष चंद्र बोस यांच्या घराची तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंनी सलग वीस वर्ष म्हणजे स्वातंत्र्यापासून १९६८ सालापर्यंत हेरगीरी केली असल्याचा आरोप, भाजपातर्फे आयबी कार्यालयातील कांही कागदपत्राधारे पत्रकार एम. जे. अकबर यांच्याकडून केला गेला. ही कथित हेरगिरी नेहरूंनी केली म्हणावी तर ,नेहरू १९६४ ला वारल्यानंतर ती लगेच बंद व्हायला हवी होती आणि हा कॉंग्रेस पक्षाचा कार्यक्रम असेल तर मग १९६८ नंतर देखील कॉंग्रेस चे सरकार असताना पुढे चालू न ठेवता कोणत्या कारणामुळे बंद करण्यात आली ? . या सध्या सोप्या प्रश्नांची उत्तरे न शोधता ,थेट नेहरुंना बदनाम करण्याचे हे षड्यंत्र आहे !
हा आरोप म्हणजे कलुषित मनाने वस्तुस्थिीचे विपर्यस्त अर्थ काढण्याचा प्रकार आहे. यातील सत्य जरूर बाहेर यावे, याबद्दल दुमत नाही. पण 1977 ते 1979, 1989 ते 1991 आणि 1997 ते 2004 हा कॉंग्रेसतर सरकारांचा कालावधी होता. पण त्याकाळातही असा आरोप केला गेला नाही. 1997 ते 2004 याकाळात तर खुद्द अडवाणी गृहमंत्री होते, त्यांनीही हा आरोप केला नाही .
सुभाषबाबूंच्या आझाद हिंद सेनेत 'नेहरू ब्रिगेड' नावाची एक तुकडी होती.तीचे प्रमुख शह नवाज खान , प्रेम सहेगल आणि गुरुबक्ष सिंघ धिल्लन यांचे कोर्ट मार्शल झाले आणि त्यांच्यावर इंडियन आर्मी कायदा १९११ मधील तरतुदीनुसार राजद्रोहाचा लष्करी खटला (waging war against Emperer King) भरला गेला. तेव्हा त्यांच्या बाजुने 'रेड फोर्ट ट्रायल' मधे प्रत्यक्ष जवाहरलाल नेहरूंनी वकील म्हणून केस लढली होती. यावरून नेहरू आझाद हिंद सेनेचे काय सबंध होते, हे लक्षात य़ेईल. आयबी अर्थात Intelligence Bueuro ही संस्था पंतप्रधान मंत्रालयाच्या नव्हेतर गृहमंत्रालयाच्या अख्त्यारीत काम करते, नेहरूंच्या कालखंडात 15 डिसेंबर 1950 पर्यंत हे खाते सरदार पटेल यांच्याकडे, त्यानंतर सी. राजगोपालचारी, कैलाशनाथ कटजू गोविंद वल्लभ पंत आणि लालबहाद्दुुर शास्त्री यांच्याकडे होते. मग यांनाही या आरोपात सामील करावे लागेल काय? बातमी तील आरोपाप्रमाने 1968 पर्यंत हेरगीरी चालू होती. नेहरू 1964 ला वारले, तरी हेरगिरी चालू असेल तर ती का चालू राहीली. सुभाषबाबूंच्या अपघाताच्या चौकशी दरम्यान त्यांच्या कुटूंबातील सदस्य सरतच्ंद्र बोस देखील या समीतीत होते आणि सुभाषबाबुंचे अपघाती निधन झाल्याची पुष्ठी त्यांनीही दिली. तरीही सुभाषबाबुंचा घातपात झाला ही अफवा देशात संघपरीवाराने जाणूनबुजून पसरवली. अर्थात संघ परीवार कट्टर डाव्या विचारसरणीच्या सुभाषबाबूंच्या हयातीत त्यांच्यासोबत देशासाठी किती आणि कुठे लढला, हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु सर्वच गैरकॉंग्रेसी सरकारांनी अनेकवेळा प्रयत्न करूनही नवीन कांही हाती लागलेले नाही. राहीला प्रश्न अशा प्रकारे पाळत ( ?) ठेवण्याचे काम खरेच झाले होते काय? झाले असेल तर त्याचा उद्देश काय होता? हा आरोप करणा-या बातमीत कथीत हेरगीरीच्या उद्देशाबाबत मात्र मुद्दाम संभ्रम निर्माण करण्यासाठी मौन बाळगले आहे. पाळत ठेवण्याचा आदेश कोणी दिला होता? नेहरूंनी दिला असेल तर त्या आदेशाची प्रत त्या संबधीत संचीकेत आहे काय? नसेल तर मग तो आदेश नेहरूंनी दिला कशावरून? यावरून आयबी ज्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते, त्या खात्याचे मंत्री गृहमंत्री पटेलांपेक्षा गृहमंत्रलयावर नेहरूंची पकड मजबूत होती, असे म्हणावे काय? आपल्या मंत्रालयात हस्तक्षेप होऊनही पटेल शांत का राहीले?या नवीन बातमीबाबत एम.जे.अकबर म्हणतात की 1957 च्या निवडणुकीत नेहरूंना रोखण्याची क्षमता केवळ सुभाषबाबूंकडे होती, म्हणून हेरगिरी केली गेली असावी. " केली असावी " म्हणजे हा त्यांचा केवळ अंदाज आहे. बरं हा अंदाज खरा असेल तर, मग सुभाषबाबु तेंव्हा जीवंत होते काय? असतील तर ते जनतेसमोर का आले नाहीत? त्यांना कोणी रोखले होते काय? कांहीजन म्हणतात की नेहरूंच्या अंत्यदर्शनाला सुभासबाबू हजर होते म्हणतात, मग त्यावेळी त्यांनी तसे जाहीर का केले नाही?सुभाष बाबू आणि जवाहरलाल नेहरू दोघेही आधुनिक ,विज्ञानवादी आणि पुरोगामी विचारांचे होते . सुभाष बाबू तर नेहरू पेक्षाही अधिक डाव्या विचारसरणी कडे झुकलेले होते. ते खरोखरच जिवंत असते तर नेहरूंनी स्वतःहून त्यांना सरकारात सामील केले असते. उलट त्यांच्या येण्यामुळे कॉंग्रेस मध्ये राहून छुप्या पद्धतीने हिंदुत्ववादी शक्तींना प्रोत्साहन देणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारातील नेत्यांना आणि मंत्र्यांना रोखता आले असते. नेहरू मंत्रिमंडळात ते गृहमंत्री झाले असते किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळात नेहरू गृहमंत्री झाले असते . भाजप आणि संघाचे नेते अशा अविर्भावात बोलत असतात कि , सुभाष बाबू परत आले असते तर त्यांनी नेहरूंच्या विरोधात जन्संघाचाचेच नेतृत्व केले असते किंवा ते थेट सरसंघचालक झाले असते. आणि ते सरसंघचालक झाले असते तरीही बरे झाले असते , त्यांनी निदान संघातील नेहरू-गांधीद्वेष, असहिष्णुता , कुटिलता अशा दुर्गुणांना काढून त्यांना तरी चांगले वळण लावले असते आणि त्यामुळेही देशाचे कल्याण झाले असते. अडवाणी , मोदी, गिरीराज सिंघ , तोगडिया त्यांनी निर्माण होवू दिले नसते .
सर्वंकष विचार केला तर, एक बाब लक्षात येईल की, देशातील एका मोठ्या प्रभावशाली नेत्याच्या अपघाती मृत्यू बद्दल संशयाचे धुके सातत्याने निर्माण केले गेले. त्यामुळे सतत चौकशी आयोग स्थापन होत राहीले, आणि राजकारणही केले गेले, त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या घराकडे देशातील गुप्तचर संघटनेचे लक्ष असणे, सहज स्वाभाविक आहे. पण याला पाळत किंवा हेरगिरी हा शब्द कसा वापरता येईल किंवा त्यातून वाईटच अर्थ कसा निघू शकतो. सर्व चौकशी समित्यांचे अहवाल सर्व सत्य स्पष्ट करत असताना सुद्धा विनाकारण, केवळ अंदाजावर आधारीत बुद्धीचे तीर मारणे चुकीचे आहे.अजूनही एक मुद्दा आहे, ज्यावर कोणी विचार करत नाही. आझाद हिंद सेनेतील अधिकारी हे पुर्वी ब्रिटीश फौजेत होते. त्यामुळे त्याच्या विरोधात राजद्रोहाचा खटला भरला गेला. त्यांची या खटल्यात निर्दोष मुक्तता झाली नाही, परंतु भारताच्या स्वातंत्र्याच्या कायद्यांतर्गत
असणा-या करारानुसार, त्यांना स्वतंत्र भारताच्या फौजेत सामील करणार नाही, या अटीवर मृत्यूदंड दिला गेला नाही. त्यावेळी लष्करी नियमांनुसार त्यांची पदके आणि सन्मान सर्वांसमक्ष काढून घेण्यात आले. कोणत्याही लष्करी अधिका-यासाठी युद्धात मेल्यापेक्षा हा अपमान खूप मानहानीकारक असतो. त्यांना मृत्युदंड मिळाला नाही याचे श्रेय अर्थात नेहरूंनाच आहे. यात शहनवाजखान, ढिल्लन, सहेगल ,अब्दुल रशीद , फतेह खान हे होते. पुढे शहनवाज खान कॉंग्रेसमधेच सामील झाले. दुस-या महायुद्धानंतर , जे लोक हिटलर, मुसोलीनी यांच्याशी संबधीत होते, त्या सर्वच लोकांवर लक्ष ठेवले जात होते. तसे काही आंतरराष्ट्रीय करार देखील युनोच्या सभासद देशांत आणि खास करून कॉमनवेल्थ देशात झाले होते. या बाबी जाणकार लोकांनी न बोलता स्वत:हुन समजून घेण्याच्या आहेत. देशातील शुद्र राजकारणासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हसे करून घ्यायचे नसते. सुभाषबाबुंचा पत्रव्यवहार आणि कागदपत्रे जाहीर करण्यास मोदी सरकारने देखील नकार दिला आहे. अनेक देशाबरोबरचे सबंध बिघडतील असे कारण त्यासाठी त्यांनी सांगीतले आहे. नेहरूं आणि पटेल, यांना आझाद हिंद सेना यशस्वी होऊ नये असे वाटत होते काय? मलाया, थायलंड, बर्मा, हॉंगकॉग, फिलीपीन्स आणि कांही अंशी चीन मधून 1945 च्या पुर्वीच जपानची माघार सुरू झाली होती. सुसाईड पायलट्स च्या द्वारे जपानची अखेरची धडपड चालू होती, त्यामुळे चित्र खूप स्पष्ट होते की ईग्लंड जिंकणार! युद्ध समाप्तीनंतर अमेरीकेने शीतयुद्धात जपानच्या संपर्कातील सर्व जुन्या फौजींवर नजर ठेवली. हा भागही त्याकाळातील गुप्त करारात नमुद असू शकेल. माहीती गुप्त ठेवण्याचे आंतराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय कायदे एकत्रीत तपासले तर लक्षात येईल की, असा कालावधी २० ते ३० वर्षाचा असतो. माझी माहीती योग्य आहे की नाही, याची खात्री नाही पण प्रमोद महाजन खून खटल्यातील जवाबाची माहीती 20 वर्षच गुप्त ठेवण्याचे आदेश आहेत. देश 1947 ला स्वतंत्र झाला तरी 20 जून 1948 पर्यंत भारत कॉमनवेल्थ मधेच होता, तेव्हापासून 20 वर्ष हा कालावधी धरला तर 1968 साल येते. ही कथीत हेरगीरी नेहरू 1964 वारले तरी 1968 पर्यंत चालू होती, असे असेल तर आपल्याला कांही गुप्त करारांचा अंदाज येऊ शकतो. कॉग्रेसला हेरगिरीच करायची होती तर 1968 ते 1977 कॉंग्रेसचेच शासन होते. मग 1968 का बंद केली. थोडा सखोल विचार केला की उत्तर सापडते! त्यासाठी जास्त बुद्धीचा उपयोग करण्याचीही गरज नाही. पण उगाच कांहीतरी हाती सापडल्याच्या भ्रमाने निर्माण झालेल्या उन्मादात कल्पनेच्या वेडगळ भरा-या मारू नयेत. त्याने देशाचे हित नाही साधणार, उलट नुकसानच होईल.
© राज कुलकर्णी.
सुभाष चंद्र बोस यांच्या घराची तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंनी सलग वीस वर्ष म्हणजे स्वातंत्र्यापासून १९६८ सालापर्यंत हेरगीरी केली असल्याचा आरोप, भाजपातर्फे आयबी कार्यालयातील कांही कागदपत्राधारे पत्रकार एम. जे. अकबर यांच्याकडून केला गेला. ही कथित हेरगिरी नेहरूंनी केली म्हणावी तर ,नेहरू १९६४ ला वारल्यानंतर ती लगेच बंद व्हायला हवी होती आणि हा कॉंग्रेस पक्षाचा कार्यक्रम असेल तर मग १९६८ नंतर देखील कॉंग्रेस चे सरकार असताना पुढे चालू न ठेवता कोणत्या कारणामुळे बंद करण्यात आली ? . या सध्या सोप्या प्रश्नांची उत्तरे न शोधता ,थेट नेहरुंना बदनाम करण्याचे हे षड्यंत्र आहे !
हा आरोप म्हणजे कलुषित मनाने वस्तुस्थिीचे विपर्यस्त अर्थ काढण्याचा प्रकार आहे. यातील सत्य जरूर बाहेर यावे, याबद्दल दुमत नाही. पण 1977 ते 1979, 1989 ते 1991 आणि 1997 ते 2004 हा कॉंग्रेसतर सरकारांचा कालावधी होता. पण त्याकाळातही असा आरोप केला गेला नाही. 1997 ते 2004 याकाळात तर खुद्द अडवाणी गृहमंत्री होते, त्यांनीही हा आरोप केला नाही .
सुभाषबाबूंच्या आझाद हिंद सेनेत 'नेहरू ब्रिगेड' नावाची एक तुकडी होती.तीचे प्रमुख शह नवाज खान , प्रेम सहेगल आणि गुरुबक्ष सिंघ धिल्लन यांचे कोर्ट मार्शल झाले आणि त्यांच्यावर इंडियन आर्मी कायदा १९११ मधील तरतुदीनुसार राजद्रोहाचा लष्करी खटला (waging war against Emperer King) भरला गेला. तेव्हा त्यांच्या बाजुने 'रेड फोर्ट ट्रायल' मधे प्रत्यक्ष जवाहरलाल नेहरूंनी वकील म्हणून केस लढली होती. यावरून नेहरू आझाद हिंद सेनेचे काय सबंध होते, हे लक्षात य़ेईल. आयबी अर्थात Intelligence Bueuro ही संस्था पंतप्रधान मंत्रालयाच्या नव्हेतर गृहमंत्रालयाच्या अख्त्यारीत काम करते, नेहरूंच्या कालखंडात 15 डिसेंबर 1950 पर्यंत हे खाते सरदार पटेल यांच्याकडे, त्यानंतर सी. राजगोपालचारी, कैलाशनाथ कटजू गोविंद वल्लभ पंत आणि लालबहाद्दुुर शास्त्री यांच्याकडे होते. मग यांनाही या आरोपात सामील करावे लागेल काय? बातमी तील आरोपाप्रमाने 1968 पर्यंत हेरगीरी चालू होती. नेहरू 1964 ला वारले, तरी हेरगिरी चालू असेल तर ती का चालू राहीली. सुभाषबाबूंच्या अपघाताच्या चौकशी दरम्यान त्यांच्या कुटूंबातील सदस्य सरतच्ंद्र बोस देखील या समीतीत होते आणि सुभाषबाबुंचे अपघाती निधन झाल्याची पुष्ठी त्यांनीही दिली. तरीही सुभाषबाबुंचा घातपात झाला ही अफवा देशात संघपरीवाराने जाणूनबुजून पसरवली. अर्थात संघ परीवार कट्टर डाव्या विचारसरणीच्या सुभाषबाबूंच्या हयातीत त्यांच्यासोबत देशासाठी किती आणि कुठे लढला, हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु सर्वच गैरकॉंग्रेसी सरकारांनी अनेकवेळा प्रयत्न करूनही नवीन कांही हाती लागलेले नाही. राहीला प्रश्न अशा प्रकारे पाळत ( ?) ठेवण्याचे काम खरेच झाले होते काय? झाले असेल तर त्याचा उद्देश काय होता? हा आरोप करणा-या बातमीत कथीत हेरगीरीच्या उद्देशाबाबत मात्र मुद्दाम संभ्रम निर्माण करण्यासाठी मौन बाळगले आहे. पाळत ठेवण्याचा आदेश कोणी दिला होता? नेहरूंनी दिला असेल तर त्या आदेशाची प्रत त्या संबधीत संचीकेत आहे काय? नसेल तर मग तो आदेश नेहरूंनी दिला कशावरून? यावरून आयबी ज्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते, त्या खात्याचे मंत्री गृहमंत्री पटेलांपेक्षा गृहमंत्रलयावर नेहरूंची पकड मजबूत होती, असे म्हणावे काय? आपल्या मंत्रालयात हस्तक्षेप होऊनही पटेल शांत का राहीले?या नवीन बातमीबाबत एम.जे.अकबर म्हणतात की 1957 च्या निवडणुकीत नेहरूंना रोखण्याची क्षमता केवळ सुभाषबाबूंकडे होती, म्हणून हेरगिरी केली गेली असावी. " केली असावी " म्हणजे हा त्यांचा केवळ अंदाज आहे. बरं हा अंदाज खरा असेल तर, मग सुभाषबाबु तेंव्हा जीवंत होते काय? असतील तर ते जनतेसमोर का आले नाहीत? त्यांना कोणी रोखले होते काय? कांहीजन म्हणतात की नेहरूंच्या अंत्यदर्शनाला सुभासबाबू हजर होते म्हणतात, मग त्यावेळी त्यांनी तसे जाहीर का केले नाही?सुभाष बाबू आणि जवाहरलाल नेहरू दोघेही आधुनिक ,विज्ञानवादी आणि पुरोगामी विचारांचे होते . सुभाष बाबू तर नेहरू पेक्षाही अधिक डाव्या विचारसरणी कडे झुकलेले होते. ते खरोखरच जिवंत असते तर नेहरूंनी स्वतःहून त्यांना सरकारात सामील केले असते. उलट त्यांच्या येण्यामुळे कॉंग्रेस मध्ये राहून छुप्या पद्धतीने हिंदुत्ववादी शक्तींना प्रोत्साहन देणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारातील नेत्यांना आणि मंत्र्यांना रोखता आले असते. नेहरू मंत्रिमंडळात ते गृहमंत्री झाले असते किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळात नेहरू गृहमंत्री झाले असते . भाजप आणि संघाचे नेते अशा अविर्भावात बोलत असतात कि , सुभाष बाबू परत आले असते तर त्यांनी नेहरूंच्या विरोधात जन्संघाचाचेच नेतृत्व केले असते किंवा ते थेट सरसंघचालक झाले असते. आणि ते सरसंघचालक झाले असते तरीही बरे झाले असते , त्यांनी निदान संघातील नेहरू-गांधीद्वेष, असहिष्णुता , कुटिलता अशा दुर्गुणांना काढून त्यांना तरी चांगले वळण लावले असते आणि त्यामुळेही देशाचे कल्याण झाले असते. अडवाणी , मोदी, गिरीराज सिंघ , तोगडिया त्यांनी निर्माण होवू दिले नसते .
सर्वंकष विचार केला तर, एक बाब लक्षात येईल की, देशातील एका मोठ्या प्रभावशाली नेत्याच्या अपघाती मृत्यू बद्दल संशयाचे धुके सातत्याने निर्माण केले गेले. त्यामुळे सतत चौकशी आयोग स्थापन होत राहीले, आणि राजकारणही केले गेले, त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या घराकडे देशातील गुप्तचर संघटनेचे लक्ष असणे, सहज स्वाभाविक आहे. पण याला पाळत किंवा हेरगिरी हा शब्द कसा वापरता येईल किंवा त्यातून वाईटच अर्थ कसा निघू शकतो. सर्व चौकशी समित्यांचे अहवाल सर्व सत्य स्पष्ट करत असताना सुद्धा विनाकारण, केवळ अंदाजावर आधारीत बुद्धीचे तीर मारणे चुकीचे आहे.अजूनही एक मुद्दा आहे, ज्यावर कोणी विचार करत नाही. आझाद हिंद सेनेतील अधिकारी हे पुर्वी ब्रिटीश फौजेत होते. त्यामुळे त्याच्या विरोधात राजद्रोहाचा खटला भरला गेला. त्यांची या खटल्यात निर्दोष मुक्तता झाली नाही, परंतु भारताच्या स्वातंत्र्याच्या कायद्यांतर्गत
असणा-या करारानुसार, त्यांना स्वतंत्र भारताच्या फौजेत सामील करणार नाही, या अटीवर मृत्यूदंड दिला गेला नाही. त्यावेळी लष्करी नियमांनुसार त्यांची पदके आणि सन्मान सर्वांसमक्ष काढून घेण्यात आले. कोणत्याही लष्करी अधिका-यासाठी युद्धात मेल्यापेक्षा हा अपमान खूप मानहानीकारक असतो. त्यांना मृत्युदंड मिळाला नाही याचे श्रेय अर्थात नेहरूंनाच आहे. यात शहनवाजखान, ढिल्लन, सहेगल ,अब्दुल रशीद , फतेह खान हे होते. पुढे शहनवाज खान कॉंग्रेसमधेच सामील झाले. दुस-या महायुद्धानंतर , जे लोक हिटलर, मुसोलीनी यांच्याशी संबधीत होते, त्या सर्वच लोकांवर लक्ष ठेवले जात होते. तसे काही आंतरराष्ट्रीय करार देखील युनोच्या सभासद देशांत आणि खास करून कॉमनवेल्थ देशात झाले होते. या बाबी जाणकार लोकांनी न बोलता स्वत:हुन समजून घेण्याच्या आहेत. देशातील शुद्र राजकारणासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हसे करून घ्यायचे नसते. सुभाषबाबुंचा पत्रव्यवहार आणि कागदपत्रे जाहीर करण्यास मोदी सरकारने देखील नकार दिला आहे. अनेक देशाबरोबरचे सबंध बिघडतील असे कारण त्यासाठी त्यांनी सांगीतले आहे. नेहरूं आणि पटेल, यांना आझाद हिंद सेना यशस्वी होऊ नये असे वाटत होते काय? मलाया, थायलंड, बर्मा, हॉंगकॉग, फिलीपीन्स आणि कांही अंशी चीन मधून 1945 च्या पुर्वीच जपानची माघार सुरू झाली होती. सुसाईड पायलट्स च्या द्वारे जपानची अखेरची धडपड चालू होती, त्यामुळे चित्र खूप स्पष्ट होते की ईग्लंड जिंकणार! युद्ध समाप्तीनंतर अमेरीकेने शीतयुद्धात जपानच्या संपर्कातील सर्व जुन्या फौजींवर नजर ठेवली. हा भागही त्याकाळातील गुप्त करारात नमुद असू शकेल. माहीती गुप्त ठेवण्याचे आंतराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय कायदे एकत्रीत तपासले तर लक्षात येईल की, असा कालावधी २० ते ३० वर्षाचा असतो. माझी माहीती योग्य आहे की नाही, याची खात्री नाही पण प्रमोद महाजन खून खटल्यातील जवाबाची माहीती 20 वर्षच गुप्त ठेवण्याचे आदेश आहेत. देश 1947 ला स्वतंत्र झाला तरी 20 जून 1948 पर्यंत भारत कॉमनवेल्थ मधेच होता, तेव्हापासून 20 वर्ष हा कालावधी धरला तर 1968 साल येते. ही कथीत हेरगीरी नेहरू 1964 वारले तरी 1968 पर्यंत चालू होती, असे असेल तर आपल्याला कांही गुप्त करारांचा अंदाज येऊ शकतो. कॉग्रेसला हेरगिरीच करायची होती तर 1968 ते 1977 कॉंग्रेसचेच शासन होते. मग 1968 का बंद केली. थोडा सखोल विचार केला की उत्तर सापडते! त्यासाठी जास्त बुद्धीचा उपयोग करण्याचीही गरज नाही. पण उगाच कांहीतरी हाती सापडल्याच्या भ्रमाने निर्माण झालेल्या उन्मादात कल्पनेच्या वेडगळ भरा-या मारू नयेत. त्याने देशाचे हित नाही साधणार, उलट नुकसानच होईल.
© राज कुलकर्णी.
Very informative...
ReplyDeleteWorth sharing...