नेताजी बोस यांचे गूढ आणि जवाहरलाल नेहरू ...................

पश्चिम बंगाल च्या मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी यांनी राज्यात येवू घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर नेताजी बोस यांच्याबाबतच्या एकूण ६४ फाईल्स जनतेसमोर मांडून पोलिस म्युझियम मध्ये ठेवल्या. या कृतीतून नेताजी सारख्या भावनिक मुद्द्याला हात घालून ममता यांनी केंद्रातील भाजपा सरकारवर कुरघोडी करून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील  फाईल्स उघड करण्याविषयीचा दबाव वाढवला . अर्थात केंद्र सरकारने यापूर्वीच  नेताजी विषयीच्या फाईल्स उघड करण्यास नकार दिला आहे. केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय आणि जवाबदाऱ्या या खूप व्यापक आहेत. राज्यातील सत्तेच्या शुद्र राजकारणासाठी वापर करणाऱ्या ममता यांनी केंद्रातील सरकारवर आणि भाजपवर कुरघोडी करण्याच्या नादात देशाचे काय नुकसान होईल याचा अजिबात विचार केलेला नाही. शिवाय या अर्धवट फाईल्स उघड करून गांधी नेहरू द्वेष्ट्या संघासारख्या संघटनांना आयते कोलीत मिळवून दिले आहे . केंद्र सरकार त्यांच्या अखत्यारीतील फाईल्स उघड करणार नाही ,म्हणजे पूर्ण सत्य समोर येणार नाही आणि अर्धवट तुटपुंज्या माहिती आधारे आरोपांच्या फैरी सोशल मेडीयातून सुरु झाल्या आहेत . नेताजी यांच्या एक नातलग राजश्री चौधरी यांनी गोविंदाचार्य यांच्यासोबत प्रेस कॉन्फरन्स घेवून नेहरूंनी नेताजींचा यातना देवून मृत्यू घडविला असा आरोप केला, एका नातलगाने तर, हेरगिरी करायला माझे आजोबा काय दावूद इब्राहीम होते काय? असा बालिश प्रश्न केला. संघाचे मुखपत्र असणाऱ्या पांचजन्य मधून नेताजींच्या फाईल्स मुळे देशासमोर नेहरूंचा खरा चेहरा येणार अशा बातम्यांना उत आला आहे . फेसबुक, वॉट्स अप वर नेहरूंनी क्लेमेंट एटली यांना पत्र लिहिल्याचे खोटे बनावट छायाचित्र प्रसिद्ध केले जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ,नेताजींचा मृत्यू अपघातात झाला काय ?  माहिती गुप्त का ठेवली गेली ? हेरगिरी झाली काय ? असेल तर त्याची करणे कोणती ? हे पाहावे लागेल .
सर्व प्रथम आपण ही बाब मान्य करायला हवी कि , दुसऱ्या जागतिक महायुद्धात ब्रिटन-अमेरिका-फ्रांस ही प्रमुख विजयी राष्ट्र आहेत आणि जपान-जर्मनी-इटली ही पराभूत झालेली राष्ट्रे आहेत. विजयी राष्ट्रांच्या विरीधात लढणारे जपान-जर्मनी-इटली चे सर्व सैन्य अधिकारी हे विजयी राष्ट्रांच्या नजरेत युद्धगुन्हेगार आहेत आणि अशा अनेक युद्ध गुन्हेगारांवर ब्रिटन-अमेरिका यांनी खटले भरून त्यांना शिक्षा दिली आहे. याची भीती हिटलर,मुसोलिनी, जनरल शिझुकी तनाका, मेजर केंजी हातानाका , कर्नल जिरो शिझाकी या सर्वांना होती. यापैकी ३० एप्रिल १९४५ रोजी  हिटलर, २४ ऑगस्ट १९४५ रोजी  जनरल शिझुकी तनाका आणि १५ ऑगस्ट १९४५ रोजी  मेजर केंजी हातानाका यांनी आत्महत्या केल्या. मुसोलिनीला देखील याची कल्पना होती म्हणून तो स्वित्झर्लंड मार्गे  स्पेन ला पळून जाण्याच्या तयारीत असताना त्याला पकडण्यात आले आणि २८ एप्रिल १९४५ रोजी  गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले .
महायुद्धातील इतर प्रमुख लष्करी अधिकारी यांना युद्ध गुन्हेगार घोषित करण्यात आले.
महायुद्धातील एकूण युद्ध गुन्हेगारांचा आकडा ४०००० ते ५०००० एवढा होता आणि  सर्व युद्ध गुन्हेगारांच्या ट्रायल्स  जगभर घेण्यात आल्या त्यांनाच नुरेनबर्ग ट्रायल्स, मिल्च ट्रायल्स, ऑशवित्झ ट्रायल्स या नावाने ओळखल्या जातात . जगभरातील विजयी राष्ट्रात अशा ट्रायल्स मधून जर्मनी मधील ८०६ सैन्य अधिकाऱ्यांना,जपान मधील ९२० सैन्य अधिकाऱ्यांना आणि इटली मधील ७०० सैन्य अधिकाऱ्यांना मृत्युदंड दिला गेला ,यावरून आजन्म कारावासाची आणि ७ ते २५ वर्षापर्यंत शिक्षा झालेले किती असतील याची कल्पना येवू शकते आणि विशेष म्हणजे निर्दोष सुटू शकलेले लोक खूप कमी होते .
भारतात देखील अशा ट्रायल्स झाल्या ज्या 'रेड फोर्ट ट्रायल्स' म्हणून ओळखल्या जातात. आझाद हिंद सेनेतील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात या ट्रायल्स चालल्या आणि या अधिकाऱ्यांवर दोन प्रकारचे आरोप होते कारण, आझाद हिंद सेनेतील सैनिक आणि  अधिकारी हे पुर्वी ब्रिटीश फौजेत होते आणि त्यांनी स्वतःच्या फौजेच्या विरोधात युद्ध लढून तत्कालीन अर्थानुसार गद्दारी केली होती ,जी अतिशय गंभीर होती . त्यामुळे त्याच्या विरोधात  इंडियन आर्मी कायदा १९११ मधील तरतुदीनुसार  राजद्रोहाचा  लष्करी खटला (waging war against Emperer King) भरला गेला आणि तत्कालीन ब्रिटीश इंडिअन फौजेचे कमांडर-इन-चीफ क्लाऊड अकीनलेक यांच्या समोर याची सुनावली झाली . तेंव्हा भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस ने एक समिती स्थापन करून या खटल्यातील आरोपींना विधी सहाय्य पुरवले . खुद्द नेहरू यांनी वकीलपत्र घेवून आझाद हिंद सेनेतील सैन्य अधिकाऱ्यांच्या वतीने केस लढली. त्यात सुभाषबाबूंच्या आझाद हिंद सेनेत 'नेहरू ब्रिगेड' नावाची एक तुकडी होती.तीचे प्रमुख शह नवाज खान , प्रेम सहेगल आणि गुरुबक्ष सिंघ धिल्लन आदी आरोपी होते . त्यांची या खटल्यात निर्दोष मुक्तता झाली नाही, आणि ब्रिटीश सरकार कोणासही माफी देण्यास तयार नव्हते .परंतु भारताच्या स्वातंत्र्याच्या कायद्यांतर्गत असणा-या करारात नेहरूंनी ब्रिटीशांच्या युद्ध गुन्हेगारांना सहाय्य केले जाणार नाही अशा प्रकारचा एखादा गुप्त करार केला गेला असण्याची शक्यता आहे . कारण यासाठी खास बैठक घेवून त्यास नेहरूंनी मान्यता दिल्यावर  नेहरूंच्या सहमतीने आणि लॉर्ड माउंटबँटन यांच्या शिफारशीनुसार निर्वह भत्ता दिला जाणार नाही आणि  स्वतंत्र भारताच्या फौजेत या सैनिकांना  सामील करणार नाही, या अटीवर मृत्यूदंड दिला गेला नाही. केवळ त्यावेळी लष्करी नियमांनुसार त्यांची पदके आणि सन्मान सर्वांसमक्ष काढून घेण्यात आले. त्यांना मृत्युदंड मिळाला नाही याचे श्रेय अर्थात नेहरूंनाच आहे आणि अशा पद्धतीने सुटलेल्या सैनिकांची संख्या ११००० होती.  यात शहनवाजखान, गुरुबक्षसिंह ढिल्लन, प्रेम सहेगल ,अब्दुल रशीद , फतेह खान हे होते. यांना देखील या अटीवर मृत्युदंड न प्रथम कारावास आणि नंतर तो कारावास स्वातंत्र्यानंतर माफ करण्यात आला. आझाद हिंद सेनेतील अनेकांना नागरी सन्मान देण्यात आले , प्रेम सहगल ,लक्ष्मी सहगल यांना पद्मविभूषण ,पदमश्री देण्यात आला तर  शहनवाज खान  कॉंग्रेसमधेच सामील होवून निवडून आले आणि राज्यमंत्री देखील झाले, अनेकांची नियुक्ती राजदूत म्हणून किंवा राज्यपाल म्हणून करण्यात आली . महत्वाची बाब अशी कि ,आझाद हिंद सेनेतील सैनिकांना वाचविण्यासाठी कायदेशीर मदत केली ती शेवटी जवाहरल नेहरू ,तेज बह्दूर सप्रू आणि  भुलाभाई देसाई या कॉंग्रेस अंतर्गत गठीत केलेल्या समितीनेच आणि त्यांना सजा मिळण्यापासून  वाचविण्याचे  श्रेय पुन्हा शेवटी जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडेच जाते हे विशेष !
नेताजींच्या बाबत मात्र ब्रिटीश आणि अमेरिकन यांचे धोरण कठोर होते , हे नव्या कागदपत्रावरून समोर आले आहे.  जागतिक पातळीवरून तटस्थपणे पहिले तर  नेताजी हे दुस-या जागतिक महायुद्धातील युद्धगुन्हेगार होते ही बाब आपण मान्य केली पाहीजे. ते जीवंत असते तर हा खटला भरला गेलाच असता आणि त्यांना सजा झालीच नसती असे खात्रीने सांगता येत नाही.  नेताजींच्या अपघाती मृत्यूवर ब्रिटन अमेरीकेचा त्यावर  विश्वास नव्हता. असा अमेरिकेचा आणि ब्रिटनचा हिटलर ने खरेच आत्महत्या केली यावर देखील विश्वास नव्हता ,म्हणून महायुद्ध संपल्यावर देखील अमेरिकेच्या गुप्तहेर संस्थांनी महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या  जर्मन सरकारच्या मदतीने हिटलर आणि त्याचे नातलग यांची कसून चौकशी केली. एवढेच काय हिटलर जिवंत असल्याच्या अनेक  अफवा उठल्या ,त्यावर आयुर्विंग वालेस सारख्या साहित्यिकांनी ' दि सेवन्थ सिक्रेट' सारख्या कादंबऱ्या लिहिल्या  अनेकांनी  चित्रपट देखील काढले. सांगायचे तात्पर्य असे कि ब्रिटन ने हिटलर ने  खरोखरच आत्महत्या  केली ही बाब १९९० पर्यंत अधिकृतरित्या मान्य केली नव्हती. मग सुभाषबाबूंचा मृत्यू विमान अपघातात झाला ही बाब त्यांना मान्य नव्हती. 
भारतात ज्या युद्धगुन्हेगारावर खटले दाखल झाले ,त्यांना कांही विशेष गुप्त करार,अटी, प्रतिबंध स्विकारून त्यांची सुटका करणे शक्य होवू शकले मात्र ज्यांचा ठावठिकाणा नाही ,ज्यांचा मृत्यू संदिग्ध आहे त्यांची सुटका कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या आधारावर करावी हा खरा प्रश्न त्यावेळी तत्कालीन नेतृत्वावर होता . त्यामुळे अशा व्यक्तीची  माहीती आम्हास झाल्यास , ती माहिती आंम्ही  तुम्हाला  देऊ असा  करार, त्या  ११००० सैनिकांची सुटका करताना तत्कालीन प्रसंगात तत्कालीन सरकारने केला असण्याची शक्यता जास्त  आहे. म्हणून नेताजीच्या फाईल्स गुप्त ठेवण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला असावा आणि तो निर्णय केवळ नेहरूंचा नव्हता किंवा केवळ कॉंग्रेस पक्षाचाही नव्हता कारण  देशाला पारतंत्र्यातून मुक्त केल्यावर जे सरकार स्थापन झाले होते, त्याचे प्रमुख नेहरू असले तरीही ते सरकार कॉग्रेसचे नव्हते तर ते राष्ट्रीय सरकार होते. ज्या सरकार मधे हिंदु महासभेसह अनेक कॉग्रेसेतर छोटेमोठे पक्ष सामील होते.
भाजपलाही वंदनीय असणारे सरदार पटेल, शामाप्रसाद मुखर्जी आदी त्या मंत्रिमंडळात असणाऱ्या सरकारने या फाइल्स गुप्त ठेवण्याचा तपास कायम ठेवण्याचा करार स्वातंत्र्याच्या करारादरम्यान केला असण्याची शक्यता आहे. युद्ध समाप्तीनंतर ब्रिटन -अमेरीकेने शीतयुद्धात जर्मनी-जपानच्या संपर्कातील एवढेच नव्हेतर रशियातील सैनिकांच्या हालचालीवर आणि  सर्व जुन्या फौजींवर नजर ठेवली. हा भागही त्याकाळातील गुप्त करारात नमुद असू शकेल. अशा प्रकारे हेरगिरी करण्याचा कालावधी हा  माहीती गुप्त ठेवण्याचे आंतराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय कायदे एकत्रीत तपासले तर लक्षात येईल की, असा कालावधी २० ते ३०  वर्षाचा असतो. माझी याबद्दल खात्रीशीर माहीती  नाही,  पण  देश १९४७  ला स्वतंत्र झाला तरी २०  जून १९४८  पर्यंत भारत कॉमनवेल्थ मधेच होता, तेव्हापासून २० वर्ष हा कालावधी धरला तर १९६८ साल येते. ही कथीत हेरगीरी नेहरू १९६४ साली  वारले तरी १९६८  पर्यंत का चालू होती,आणि   कॉग्रेसला  हेरगिरीच करायची होती तर १९६८ ते १९७७ कॉंग्रेसचेच शासन होते. मग १९६८  का बंद केली. थोडा सखोल विचार नेहरूंनी हेरगिरी केली म्हणून ओरडणाऱ्या लोकांनी करणे गरजेचे आहे.
ही कथित हेरगिरी  आयबी अर्थात 'Intelligence Bueuro ' या संस्थेने केली म्हटले जाते . मात्र ही संस्था  पंतप्रधान मंत्रालयाच्या नव्हेतर गृहमंत्रालयाच्या अख्त्यारीत काम करते !  नेहरूंच्या कालखंडात म्हणजे २७ मे १९६४ पर्यंत , देश स्वतंत्र झाल्यापासून १५ डिसेंबर १९५०  पर्यंत हे खाते सरदार पटेल यांच्याकडे, त्यानंतर सी. राजगोपालचारी, कैलाशनाथ कटजू, गोविंद वल्लभ पंत आणि लालबहाद्दुुर शास्त्री यांच्याकडे होते. मग यांनाही या आरोपात सामील करावे लागेल काय? भाजपला वंदनीय असणारे सरदार पटेल हे कणखर आणि पोलादी पुरुष होते तर मग त्यांच्या मंत्रालयाच्या मार्फत होणाऱ्या नेताजींच्या हेरगिरी बाबत या पोलादी पुरुषास काहीही माहित नव्हते असे म्हणता येईल काय? नेताजी यांच्यावर गांधी  नेहरू यांनी अन्याय केला असा आरोप असेल  तर त्यांच्यावर कथित अन्याय होताना पटेल देखील नेहरूंच्या बाजूने होते ! या सर्व गोष्टीचा विसर नेहरूंवर आरोप करणाऱ्यांना सोयीस्कर रित्या पडतो ,यात आश्चर्य असण्याचे काही कारण नाही ,कारण त्यांचा हेतू सत्य जाणण्याचा नसून नेहरू यांची बदनामी करणे हा आहे.
ममता बँनर्जी यांनी जाहीर केलेल्या या कागदपत्रावरून एक गोष्ट उघड झाली आहे. ती  अशी की, नेताजी जर हयात असतील तर त्यांना युद्धगुन्हेगार न समजता माफी द्यावी अशी मागणी स्वत: नेहरूंनी अमेरीकसमोर केल्याचे वृत्त रायटर या वृत्तसंस्थेने दिल्याचे व त्यावर अमेरिका नाराज असल्याची देखील माहीती परवाच खूल्या केलेल्या एका संचिकेत आढळून आली आहे. पण मुळात अशी कागदपत्रे खरोखरच उघड करणे गरजेचे होते काय ? आणि केले तर केंद्र आणि बंगाल मधील राज्य सरकार कडील म्हणजे सर्वच कागदपत्रे का केली गेली नाहीत ? सत्य बाहेर पडावे हा हेतू आहे की ,जनतेत अर्धवट कागदपत्रांच्या आधारे नेहरूंची बदनामी करण्याचे षड्यंत्र रचले आहे . याही पेक्षा काही गंभीर प्रश्न यातून उभे राहिले आहेत ज्यावर कोणीही चर्चा करू इच्छित नाही. एका अंतराष्ट्रीय स्तरावर कार्य केलेल्या  नेत्याबद्दलची आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा मलीन करु शकेल, अशी माहीती एखाद्या राज्याच्या अख्त्यारीत कशी काय असू शकते? अशी माहीती असेलच तर केंद्र शासनाशी सल्लामसलत केल्याशिवाय ती जाहीर करता येऊ शकते काय? देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर परीणाम करू शकेल अशी माहिती एखाद्या राज्य सरकारच्या ताब्यात असणे आणि केंद्र सरकारला न विचारता ती जाहीर करणे ,  ही कृती ,केंद्र सरकारच्या अधिकारावरील अधिक्षेप नव्हे काय? या घटना भारतीय केंद्र राज्य संबंधाच्या अनुषंगाने  संघराज्याच्या संरचनेस कांही नवीन आव्हाने तर निर्माण करत नाही ना ? याचाही विचार व्हावा !!!!
नेताजी हे महान देशभक्त, पुरोगामी, कडव्या  डाव्या विचारसरणीचे विचारवंत , दूरदृष्टी असणारे  ,पराक्रमी ,धाडशी स्वातंत्र्य सेनानी होते !  पण त्यांचे कर्तृत्व पाहून मला महाभारतातील कर्णाची आठवण येते. कारण पराक्रमी ,बुद्धिमान ,दानशूर आणि कर्तृत्ववान होता मात्र तो युद्धात चुकीच्या बाजूने लढला, त्यामुळेच  काळाला त्यांना त्यांच्या कर्तृवास शोभेल असा न्याय करणे कदाचित अशक्य झाले असावे ! 
राज कुलकर्णी .