गोवंशहत्त्या बंदी कायदा आणि एक निरीक्षन

गाय हिंदुसाठी पवित्र म्हणून तीची हत्या रोखली,तर एकवेळ समजू शकते. कारण सुह्रदयता,भुतदया म्हणून म्हणा किंवा धर्मश्रद्धा म्हणा, शेतकरी गाय कोणीही कधी खाटकाला विकत नाहीत. सांभाळणे होत नसेल तर, आणि पैसे मिळत असतील तरीही ती विकत नाहीत, तशीच सांभाळण्यासाठी कोणालातरी देऊन टाकतात. परंपरेतून कांहीनी हे स्वेच्छेने बंधन स्विकारलेले असते. त्यासाठी कायद्याची गरज नाही. पण सध्या नव्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४८ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा हवाला देवून गोवंश हत्त्याबंदी कायदा पारित केला आहे. गोवंश म्हणजे गाय आणि बैल दोन्हीही आले . या कायद्यात गोवंश म्हटल्यामुळे अकार्यक्षम बैलांचे काय करायचे ही मुख्य अडचण आहे. या अनुछेद्दातील तरतुदीबाबत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायलयाने कुरेशी वि . बिहार सरकार प्रकरणात ,ही तरतूद भाकड आणि अकार्यक्षम गाय आणि बैलांना लागू नसल्याचे म्हटले आहे ( AIR 1958 SC Page No.731) . मात्र एखाद्या सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचेही नमूद केले आहे . आपली घटना २६ नोव्हेंबर १९४९ ,पूर्ण झाली तेव्हा देशात केवळ देशी गाई होत्या, विदेशी नव्हत्या. त्यामुळे घटनेतील या अनुछेदात उल्लेख असलेला COW हा शब्द केवळ देशी गाईसाठी आहे असे म्हणता येईल . पण आज देशात विदेशी गाई सुद्धा आहेत ,मग हा कायदा विदेशी गाईंच्या बाबत देखील आहे काय याबद्दल संदिग्धता आहे. भारतीय समाज मान्यतेनुसार केवळ देशी गायच पुजनीय आहे. विदेशी नाही. कारण माझ्या घरी आलेल्या एका वारकरी संप्रदयातील महाराजांनी जर्सी गाईचे दुध पिण्यास नकार दिला होता. त्यांना फक्त देशी गाईचे दुध चालत होते. यावर ते म्हणाले सुद्धा कि केवळ देशी गाईचं पूजन करावे , जर्शी गाईचे नाही .
देशी गाई पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला तर , महत्वाची बाब अशी की, कोणतीही देशी गाय सरासरी 3 ते 4 लिटरच्या वर दुध देत नाही.
गाय असो म्हैस जर रोज कमीत कमी 5 लिटर च्या वर दुध देत नसेल तर ती परवडत नाही. वैरण, पाणी, झाडलोट करायला स्वतंत्र राखणदार ठेवावा लागतो. त्याची मजुरी आणि, शिवाय गाईच्या दुधाला फँट डीग्री व्यवस्थीत मिळत नाही. त्यामुळे ते डेअरी मधे स्विकारले जात नाही. घरगुती वापराबद्दल बोलायचे तर, गाईचे दुध पुरवणी पडत नाही अशी गृहिणींची तक्रार असते. त्यावर साय येत नाही, लोणी तुप मिळत नाही म्हणून लोकही दुधवाल्याजवळ म्हशीच्या दुधाची मागणी करतात. शिवाय दुधवाल्यांना देखील पाणी जास्त घालता य़ेते म्हणून म्हैस संभाऴणे परवडते. महत्वाची बाब ही कि, म्हशीचे दुध जास्त काळ टिकते ,गाईचे त्या मानाने टिकत नाही. यामुळे देशी गाय म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यापार ठरतो. एकतर वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळामुळे गुरांना पाजायला पाणी मिळणे अवघड झाले आहे . त्यामुळे हल्ली कोणी गुरे ठेवताच नाहीत. पुन्हा पशुखाद्य महाग झाले आहे, आणि महत्वाचे म्हणजे जेसीबी, ट्रँक्टर मुळे बैलापेक्षा कमी वेळात शेतातली सर्व कामे होतात. म्हणून बैल संभाळणे देखील अवधड झाले आहे. काही लोक म्हणतील गाई सांभाळणे पुण्याचे काम आहे , पण पुण्याने आर्थिक नफा काहीच होत नाही,ही वस्तुस्थिती आहे . अगदी काहीजण याबाबत थेट शेतकऱ्यांचा आई वडिलांचा उल्लेख करून म्हणतात कि , भाकड गाय आणि अकार्यक्षम बैलाबबत काय करावे विचारता मग तुमच्या म्हाताऱ्या झालेल्या आई वडिलांना अनाथ आश्रमात ठेवणार काय ? पण महत्वाची गोष्ट अशी, अनाथ आश्रमाचा सर्वे केला तर लक्षात येईल , तिथे राहणाऱ्या कोणाचीही मुले शेतकरी नाहीत आणि फायद्याचे बोलायचे तर फायदा उद्योजक, नोकरदार सर्व पाहतात ,मग शेतकऱ्यांनी फायदा तोट्याचा विचार का करू नये ?
यमला बाबत विचार करताना एका गोष्टीचे मात्र खूप आश्चर्य वाटले कि , आपल्या देशात गाय पुजली जाते, पण आपल्या देशातील गाईंच्या हजार पट जास्त गाईंची संख्या गोमांस खाणा-या कँनडा, नेदरलँड देशात आहे. गोमाता म्हणून खरे तर आपल्या देशात गाईंची संख्या जगात सर्वात जास्त असायला हवी. पण या नव्या कायद्यामुळे भिती अशी आहे की गाय आणि बैल नामशेष होईल की काय? भविष्यात पुजण्यासाठी तर गाय मिळेल की नाही शंकाच आहे ! कायद्यातील शिक्षेमुळे, नको ते झंझट म्हणून लोक गाोवंश संभाळायचे टाळू लागले तर, गाय आणि तीचा वंश कोणी संभाळणारच नाही. आजच शेतक-याला तरी गाय़ बैल सांभाळणे न परवडणारे आहे. भविष्यात तर हे अधिकच कठीण होईल. शिवाय यामुळे बोकड, मेंढा आणि कोंबड्या यांच्या मांसविक्रीवर परीणाम होऊन किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेळी ला गरिबाघरची गाय म्हणतात ,म्हणजे श्रीमंता घरच्या गाईचे अच्छे दिन,गरिबाघरच्या गाईच्या जीवावर संकट !
भाकड असली तरी गाय वंद्य वा पुजनीय आहे म्हणून ती संभाळतील तरी काहीजण पण अकार्यक्षम बैलांचे काय ? हा कायदा म्हणूनच अव्यवहार्य आहे म्हणून रद्द करावा लागेल . नाहीतर याच कायद्यात काही दुरुस्त्या करून सरकारला निदान अशा बैलांना संभाळण्यासाठी अनुदान देण्याची एखादी योजना तरी अंमलात आणावी लागेल. सरकारला गोवंशपालन शाळा काढाव्या लागतील. अर्थात सरकारला हे तसे अवघड नाही कारण बहुमत टिकविण्यासाठी तसा प्रत्येक सरकारला अकार्यक्षम बैलं सांभाळण्याचा अनुभव असतोच ना !
©राज कुलकर्णी .