मृत्यूदंडाची शिक्षा आणि दया याचीका .....

दै.दिव्य मराठीच्या 'रसिक' पुरवणीत आज प्रकाशित झालेला माझा लेख ...............
.

मृत्यूदंडाची शिक्षा आणि दया याचीका .....
.
भारतीय संसदेवरील हल्ल्यातील गुन्हेगार अफजल गुरू यास दिलेल्या फाशीवरून देशात प्रचंड वादंग माजले होते आणि यापुढेही असे प्रसंग उद‌्भवणार नाहीत, अशी अजिबात शक्यता नाही. अफजल गुरूला सुनावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेविषयी काही शंका असल्याचे वक्तव्य माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी केले. या वक्तव्यावर कडाडून टीका करणाऱ्या भाजपा पक्षाची नेमकी याच वेळी अफजल गुरुला माफ मिळावी, अशी स्पष्ट भूमिका असणाऱ्या पीडीपी या पक्षासोबत जम्मू-काश्मीर राज्यात सरकार स्थापनेसाठी चर्चा चालू होती. न्यायालयाच्या निकालानंतर मृत्युदंडाची अंमलबजावणी हा विषय राजकीय पक्षांच्या धोरणांचा भाग असल्याचे हे द्योतक आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मधील तरतुदीनुसार, कोणत्याही व्यक्तीच्या जीविताचे हनन कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय करता येत नाही. भारतीय दंडविधानात गुन्हेगारी षड‌्यंत्र, देशाविरोधात युद्ध वा बंड, मानवहत्या अशा  एकूण १७ प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची तरतूद असून अशी शिक्षा सत्र न्यायालयाने सुनावल्यावर ती उच्च न्यायालयाकडून कायम व्हावी लागते. उच्च न्यायालयाकडून मृत्युदंडाची शिक्षा कायम झाल्यावर, गुन्हेगारास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे हा एकमेव पर्याय असतो. सर्वोच्च न्यायालयातही  मृत्युदंडाची शिक्षा कायम राहिल्यास, त्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू  केली जाते. नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटे यांना १५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी दिलेली फाशी, ही स्वतंत्र भारतातील मृत्युदंडाच्या शिक्षेची पहिली अंमलबजावणी म्हणावी लागेल.

न्यायालय शिक्षा सुनावते; मात्र शिक्षेच्या अंमलबजावणीचा अधिकार सरकारचा असतो, म्हणूनच गुन्हेगाराचा मृत्युदंड माफ करणे, हा विषय सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असतो. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७२ नुसार राष्ट्रपतींना, तर अनुच्छेद १७१ नुसार राज्यपालांना दयेचे-माफीचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. अशीच तरतूद पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४५मध्ये, तर बांगलादेशी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४९मध्ये आहे. यानुसार राष्ट्रपती गृहमंत्रालयाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यांचा विवेकपूर्ण अधिकार वापरून मृत्युदंड द्यायचा, की त्याची सजा आजन्म कारावासात रूपांतरित करायची, हे ठरवतात.

राज्यकर्त्यांच्या न्यायबुद्धीत न्यायाची निव्वळ तांत्रिकता नसते, तर त्यात विवेक आणि एकंदर राष्ट्र-राज्य, त्याचे  सार्वभौमत्व-एकता-अखंडता, जनभावना आणि राज्याचे अस्तित्व यांचाही विचार असतो. नारायणराव पेशवे यांचा खून शनिवारवाड्यात  ३० ऑगस्ट १७७३ रोजी  झाला आणि त्यानंतरच्या चौकशीत रामशास्त्री प्रभुणे यांनी थेट रघुनाथराव पेशवे यांना देहांताची शिक्षा ठोठावली होती. भारताच्या इतिहासात न्यायाधीशाने सत्ताधीशाला अशी सजा सुनावणे, हा पहिलाच प्रसंग असावा!  मात्र या शिक्षेची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही, कारण त्या वेळी पेशवे घराण्यात दुसरी कोणी पुरुष व्यक्तीच हयात नव्हती आणि याच राघोबांनी पुढे पराक्रमदेखील गाजवला. प्रायश्चित्ताच्या नावाखाली हा मृत्युदंड माफ केला गेला!

गांधीजी भगत सिंग आणि सहकाऱ्यांचा मृत्युदंड माफ करू शकत होते; मात्र त्यांनी तसे प्रयत्न केले नाहीत, असा धादांत खोटा आरोप गांधीजींवर केला जातो. दया याचिका फेटाळली गेल्यानंतर निर्णय पूर्णतः पंजाब गव्हर्नरच्या हातात होता. वी. एन. दत्त आणि जे. एन. सन्याल यांनी गांधींनी भगत सिंग आणि त्याच्या साथीदारांना वाचविण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केल्याचे नमूद केले आहे. महत्त्वाची गोष्ट अशी की, भगत सिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांना वाचवण्याचा जो काही प्रयत्न केला, तो गांधी-नेहरू-पटेल यांनीच केला. आज भगत सिंगची बाजू घेऊन गांधीजींवर आरोप करणाऱ्या कोणत्याही संघटनेने वा तीच्या प्रखर राष्ट्रभक्त अशा नेत्याने तसा प्रयत्न केलेला नाही, हे वास्तव आहे.

मृत्युदंड आणि माफी याबाबत प्राचीन भारतातील अनेक राजकीय तत्त्वज्ञांनी सखोल मांडणी केली आहे. महाभारताच्या शांतिपर्वात धर्मराज युधिष्ठिराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पितामह भीष्म धर्मप्रवृत्त राजपुत्र सत्यवत आणि कर्तव्यकठोर राजा द्युमत्सेन यांचा तात्त्विक संवाद सांगतात. सत्यवत म्हणतो, माणसाला ठार मारणे धर्मात बसत नाही, कारण एका व्यक्तीस ठार मारले तर त्याच्या निरपराध असणाऱ्या नातेवाइकांवरसुद्धा अन्याय होतो. या उलट द्युमत्सेन म्हणतो, गुन्हेगारांना ठार करणे हाच धर्म आहे. त्यांना शासन करूनच समाजात धर्म आणि व्यवस्था टिकवता येऊ शकते. सत्यवत हा प्राचीन भारतातील आदर्शवादी विचारांचा प्रतिनिधी आहे. दंड हा मानवाच्या वृत्तीत सुधारणा करण्यासाठी आहे, असे म्हणून तो वधदंड म्हणजेच मृत्युदंड माफ करून धिकदंड, धनदंड हा पर्याय सुचवतो. द्युमत्सेन मात्र वास्तववादी राजकारणी आहे, तो वधदंडाची आवश्यकता स्पष्ट करतो. न्यायदेवता आंधळी असते, मात्र राजा हा डोळसच  असायला हवा, म्हणूनच राजा हाच सर्वोच्च न्याय करू शकतो, ही संकल्पना लोकशाही व्यवस्थेतदेखील मान्य करण्यात आली आहे. न्यायाच्या या संकल्पनेत राजाचे औदार्य, दयाबुद्धी आणि विवेकबुद्धी यांना स्थान देण्यात आलेले आहे. प्राचीन कालखंडात अनेक धार्मिक सणांच्या निमित्ताने राजा अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना माफी देत असे.

आज युरोपातील जवळपास सर्वच देशांतून मृत्युदंडाची शिक्षा पूर्णतः रद्द करण्यात आलेली आहे. २००७ व २०१२मध्ये युनोच्या आमसभेत मृत्युदंड रद्द करण्यासाठी मांडलेल्या दोन्ही ठरावाच्या विरोधात भारताने मतदान केले होते. मृत्युदंड रद्द करणे दूर, उलट दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणामुळे बलात्काराच्या कलमांतर्गत मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद केली गेली. राष्ट्रपतींना मृत्युदंड माफ करण्याचा अधिकार असल्यामुळे आणि समाजजीवन अधिक निर्धोक राहण्यासाठी अशा शिक्षेची गरज असल्याचे भारत सरकारचे म्हणणे आहे.

भारताच्या विविध प्रदेशांत आढळणारी  भाषिक-वांशिक-धार्मिक अस्मिता आणि भारताच्या सार्वभौम राष्ट्रवादाची संकल्पना यात सुसूत्रता साधण्याच्या प्रयत्नाचे साधन म्हणून मृत्युदंड आणि माफी यावरील सर्वोच्च अधिकार सरकारने स्वतःकडे ठेवला आहे, म्हणून दया याचिकेवरील निर्णयास लागणारा विलंबदेखील धोरण म्हणून पाहायला हवा. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांची याचिका ११ वर्षांपासून निकाली न काढल्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा मृत्युदंड फेब्रुवारी २०१४मध्ये माफ केला, तर त्यांनी एकूण १४ वर्षांपेक्षा जास्त कारावास भोगला, या सबबीखाली तामीळनाडू राज्य सरकारने या गुन्हेगारांना सोडण्याचा आदेश दिला. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी जयललिता आणि विरोधक करुणानिधी या दोघांनीही या सुटकेचे स्वागत केले. याच आधारावर आणि मानसिक उपचारासाठी खलिस्तान फोर्सचा अतिरेकी देवेंदर पाल सिंग भुल्लर याचा मृत्युदंड सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१४मध्ये माफ केला. अकाली दलाने मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्या नेतृत्वाखाली भुल्लर यास मानवीय दृष्टिकोनातून आणि जनतेत चुकीचा संदेश जाऊ नये म्हणून माफी मिळावी, अशी मागणी केली होती. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिआंत सिंग यांची हत्या करणाऱ्या बलवंत सिंग रोजाना या बब्बर खालसाच्या अतिरेक्यास ३१ मार्च २०१२ रोजी फाशी देण्याचे ठरवले गेले, परंतु जगभरातील शिखांची निदर्शने आणि अकाली दलाचे आंदोलन पाहून त्यास स्थागिती दिली गेली.

संवेदनशील अशा प्रादेशिक अस्मितांचे दमन अथवा समर्थन याबाबतच्या अडचणी वाढतील, म्हणून मृत्युदंडाच्या माफीबाबत विलंब हेच काँग्रेसचे धोरण राहिले आहे. परंतु याकुब मेनन, अफजल गुरूच्या मृत्युदंडाबाबत आग्रही राहिलेला भाजप जयललिता आणि प्रकाशसिंग बादल यांनी केलेल्या मृत्युदंड माफीच्या मागणीच्या वेळी मात्र माफीचा मूक समर्थक राहिलेला आहे.

मृत्युदंडाची शिक्षा ही अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये देण्यात यावी, अशी भूमिका न्यायालयांची आहे. २६ जानेवारी १९५० पासून १ सप्टेंबर २०१५ पर्यंतच्या कालावधीतील राष्ट्रपतींकडे दाखल झालेल्या एकूण ४३७ दया याचिकांपैकी ३०६ याचिका मंजूर करण्यात आल्या आहेत, यावरून राष्ट्रपतींची भूमिका समजू शकते.विद्यमान राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आत्तापर्यंत २४ दया याचिका फेटाळल्या असून अद्याप २६ दया याचिका त्यांच्यासमोर प्रलंबित आहेत. मा. प्रतिभा पाटील यांनी त्यांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या कारकिर्दीत तब्बल ३५ जणांची फाशीची सजा माफ केली होती.

विविध अस्मितांना सोबत घेऊन एकसंघ राष्ट्र म्हणून वाटचाल करणाऱ्या भारतात मृत्युदंडाच्या शिक्षेची जेवढी आवश्यकता आहे, तेवढीच, किंबहुना त्यापेक्षा जास्त, दयेची आवश्यकता आहे. भारत सरकारची हीच भूमिका आहे!
© राज कुलकर्णी ...

[मृत्युदंडाची शिक्षा ही अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये देण्यात यावी, अशी भूमिका न्यायालयांची आहे. २६ जानेवारी १९५० पासून १ सप्टेंबर २०१५ पर्यंतच्या कालावधीत राष्ट्रपतींकडे दाखल झालेल्या एकूण ४३७ दया याचिकांपैकी ३०६ याचिका मंजूर करण्यात आल्या आहेत, यावरून राष्ट्रपतींची भूमिका समजू शकते.विद्यमान राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आत्तापर्यंत २४ दया याचिका फेटाळल्या असून अद्याप २६ दया याचिका त्यांच्यासमोर प्रलंबित आहेत. मा. प्रतिभा पाटील यांनी त्यांच्या राष्ट्रपती पदाच्या कारकिर्दीत तब्बल ३५ जणांची फाशीची सजा माफ केली होती ]