कन्हैयाकुमारचा जमीन आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल !

कन्हैयाकुमारचा जमीन आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल 
देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटकेत असलेला जवाहरलाल नेहरू  विद्यापीठातील विद्यार्थी संघाचा नेता कन्हैयाकुमार याच्या  जामिनाची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंजूर केली. संसदेपासून समाजाच्या सर्व स्तरात देशभक्ती-देशद्रोह यावर सुरु असलेली चर्चा न्यायालयाच्या निकालपत्राच्या अनुषंगाने पुन्हा सुरु झाली.
कन्हैयाकुमार यास जमीन मिळाला म्हणून एक पक्ष समाधान व्यक्त करत असताना’ एक पक्ष न्यायालयाच्या निकालातील कांही विशिष्ट परिच्छेद नमूद करून समाधानी होत आहेत. इलेक्ट्रोनिक मेडिया आणि सोशल मेडिया यामध्ये दोन्ही बाजूंनी चर्चेला उधान आले आहे. न्यायलयाने निकालपत्रात जमीन मंजूर करताना अनेक बाबींवर स्वतःहून मत प्रदर्शित केले आहे. देशविरोधी घोषणा देणार्यांना जे स्वतंत्र मिळत आहे ते केवळ आपल्या सैन्यामुळेच लाभले असून, देश विरोधी घोषणा देणाऱ्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातर्गत संरक्षण मागता येणार नाही , या प्रकारच्या संसर्गजन्य रोगाचे  साथीत रुपांतर होवू न देता, तो काबूत ठेवला पाहिजे, अन्यथा शस्त्रक्रिया करून गँगरिन झालेला  भाग कापून काढावा लागेल, या पद्धतीने कांही धोरणात्मक विषयाबाबत देखील सरकारला मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या न्यायालयाने निकालपत्राच्या अखेरीस परिच्छेद क्र. ५६ मध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे ,वरील निष्कर्ष हे, जमीन मंजुरीच्या अनुषंगाने असून ते गुणवत्तेवर आधारित असल्याचे मान्य करण्यात येवू नये.
परंतु न्यायालयाने देशभक्ती चे उदाहरण म्हणून सैनिकांचा उल्लेख केला आहे,तो जन भावनेशी सुसंगत म्हणायला हवा ,कारण भारतीय जनमानसात कर्तृत्वाच्या त्यागाच्या संकल्पना अद्यापही मध्ययुगीन कालखंडाशी मिळत्या जुळत्या आहेत. व्यक्तीची महानता हे हाती शस्त्र घेवून केलेले शौर्य यातून पाहिली जाते ,आपसूकच देशात इतर कार्य करणारे शिक्षक, डॉक्टर, इंजिनियर, समाजकारणी,राजकारणी, अगदी आग विझवणारे अग्निशमन दलाचे जवान आणि अनेक वर्ष दुष्काळ पडूनही शेतात राब राब राबणारे शेतकरी , आदी लोक  कमी देशभक्त वाटतात. या जन भावनेचे प्रतिबिंब या निकालात दिसून येते, याचेही स्वागत करायला हवे.  
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करताना आणि  निकालाचा (याचिका क्र. ५५८/२०१६) अन्वयार्थ समजून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २९/२०१६ आदेश सर्वप्रथम पाहणे महत्वाचे ठरते. दिल्ली उच्च न्यायलयाने या आदेशानुसारच  जमीन अर्जाची सुनावणी या न्यायालयासमोर होत असल्याचे स्पष्टपणे परिच्छेद क्र. ५ मध्ये नमूद केले आहे. याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने जमीन मंजूर केला आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठात ९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी देशविरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप कन्हैयावर ठेवण्यात आला होता आणि त्यानुसार  भारतीय दंडविधान संहितेतील कलम १२४ अ आणि १२० ब अन्वये एफ आर आर क्र. ११०/ २०१६ दिनांक १२ फेब्रुवारी रोजी त्याच्या विरोधात नोंदवण्यात आला आणि त्याच दिवशी त्याला पतियाला हाउस कोर्ट मधील मेट्रोपोलीटन मेजीस्ट्रेट समोर त्यास हजर करण्यात आले. कायदेशीर तरतुदी नुसार न्यायालीयीन कोठडीचा आदेश झाल्यानंतर आरोपीस जामिनासाठी ज्या न्यायालयासमोर प्रकरण चालते त्या न्यायालयासमोर अर्ज करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार कन्हैयाकुमार याने प्रथम पतियाला हाउस कोर्टातील सत्र न्यायालयाकडे जमीन अर्ज दाखल करणे आवश्यक होते. सत्र न्यायालयाने नाकारला तर उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करता येतो.  मात्र कन्हैया कुमारच्या याचिकेची सुनावणी प्रथम सर्वोच्च आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयात, अशी उलट्या क्रमाने का झाली याचा विचार करणे महत्वाचे ठरते.
कायद्याच्या तत्वानुसार दोषी सिद्ध होईपर्यंत आरोपीस निष्पाप मानले जाते ! परंतु दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच त्याला सजा देण्याचा अधिकार आम्हास प्राप्त झाला आहे ,अशा अविर्भावात जमलेल्या झुंडीने कन्हैया कुमार यास मारहाण केली. त्या मारहाणीचे चित्रण करणाऱ्या प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना देखील मारहाण करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर कन्हैयाकुमार याने सत्र न्यायालय,उच्च न्यायालय या दोन्ही न्यायालयाच्या ऐवजी थेट सर्वोच्च न्यायालयात अनुच्छेद ३२ नुसार याचिका दाखल केली. ही याचिका  प्रमुख दोन मुद्द्यावर आधारित होती . महत्वाचा  मुद्दा, पतियाला कोर्टातील बिघडलेले वातावरण ! अर्जदाराला त्याची बाजू देखील मांडता येवू नये ,ही अत्यंत गंभीर बाब म्हणावी लागेल. विशेषतः दिल्ली पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने कन्हैयाला पुरेसे संरक्षण देण्याचे निर्देश देवूनही न्यायालय परिसरात मारहाण करण्यात आली.एवढेच नव्हेतर आरोपीस न्यायालयासमोर हजर केल्यावर कोर्ट रूम मध्ये घोषणा दिल्या गेल्या. कोर्ट रूम मध्ये कन्हैयाला ,त्याच्या  वकिलांना आणि त्याने नियुक्त केलेल्या मुख्त्यारास देखील मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. कोर्ट रूम मध्ये आरोपी सुरक्षित नसेल तर त्या कोर्टाकडून न्याय कसा मिळणार ! कन्हैयाकुमार च्या याचिकेत असे कथन केले गेले होते  कि, कोर्टातील परिस्थिती झुंडशाहीच्या हाती गेली असून अशा ठिकाणी निरपेक्ष सुनावणी होवून न्याय मिळणे अशक्य आहे. सर्वोच्च न्यायालय ही सर्व भारतीय नागरिकांच्या हक्कांची पालनकर्ती संस्था आहे ,म्हणूनच अनुच्छेद ३२ अन्वये जमीन मिळण्यासाठी याचिका या न्यायालयासमोर दाखल केली असल्याचे प्रमुख कारण याचिकेत नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याबत आदेश देवून निकाली काढली. मात्र याचिका निकाली काढताना पतियाला  हाउस कोर्ट मधील स्थिती गंभीर असल्याची बाब मान्य करून त्यामुळेच आम्ही ही याचिका पतियाला हाउस कोर्टात न पाठवता दिल्ली उच्च न्यायालयात पाठवत आहोत असे सांगितले. विशेष बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी महाभियोक्ता रणजीत कुमार यांना निर्देश दिले होते की. दिल्ली उच्च न्यायलयात याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी भारत सरकार ,दिल्लीचे पोलीस कमिशनर यांनी याचिकाकर्त्याला आणि त्यांच्या वकिलांना पुरेशी सुरक्षा प्रदान करावी. त्यानुसार दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होवून कन्हैयास जमीन मिळाला.
न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनी कसे वागावे ,देशप्रेम म्हणजे काय याबद्दल मार्गदर्शन केले आहे आणि पतियाला हाउस कोर्टात ज्यांनी  दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच त्याला सजा देण्याचा अधिकार आम्हास प्राप्त झाला आहे ,अशा अविर्भावात कन्हैया कुमार यास मारहाण केली ,त्याची दखल देखील न्यायलयाने घेतलेली नाही. यावरून लोकशाही व्यवस्थेत अशा हिंसक लोकांना कांहीही स्थान नसल्याचे अतिशय सूचकरित्या न्यायलयाने दाखवून दिले आहे.
न्यायलयात न्याय मिळत नाही किंवा तो उशिरा मिळतो म्हणून न्यायालायावरील विश्वास कमी होत असल्याची चर्चा होत असताना न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जाणे ,जिथे अवघड होवून बसते? किंवा पोलीस संरक्षण घेवूनच जामिनाची याचिका दाखल करण्याची गंभीर स्थिती उद्भवली असताना सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल एकाच वेळी भारतीय लोकशाही नवे रूप स्पष्ट करणारा असून न्यायालयाच्या वाढलेल्या जवाबदारीचे स्वरूप स्पष्ट करणारा देखील  म्हणावा लागेल.
© अँड. राज कुलकर्णी .